व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Akola Municipal Corporation : ‘स्वच्छता शुन्य आणि वसुली पूर्ण’, बहुत नाइंसाफी है!

Akola Municipal Corporation : ‘स्वच्छता शुन्य आणि वसुली पूर्ण’, बहुत नाइंसाफी है!

Opposition slams the ruling party over garbage user charges in akola municipal corporation : कचरा शुल्काविरोधात विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल, ‘सेवा द्या मग शुल्क घ्या’चे आवाहन

Akola अकोला महानगरपालिकेच्या माध्यमातून जनतेवर लादण्यात येत असलेल्या कचरा घंटागाडी शुल्क (₹६०० प्रति घर) विरोधात आज शहरातील विरोधकांनी अभूतपूर्व आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांविरोधात थेट हल्लाबोल चढवला. काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्ताधारी नगरसेवकांच्या घरांवर धडक देत संतापाचा उद्रेक केला.

या धडक आंदोलनात काँग्रेस गटनेते डॉ. जिशान हुसेन, वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते निलेश देव, शिवसेना (उबाठा) गटनेते विजय इंगळे यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नगरसेवकांच्या घरांवर जाऊन निवेदनांच्या प्रती देण्यात आल्या.

“स्वच्छता शून्य आणि वसुली पूर्ण, हा कोणता विकास?” असा थेट सवाल करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. अकोला शहरात कचरा व्यवस्थापन पूर्णपणे अपयशी ठरले असून घंटागाड्या वेळेवर येत नाहीत, कचरा रस्त्यावर सडतो, नागरिक त्रस्त आहेत आणि अशा परिस्थितीत ₹६०० ची जबरदस्ती वसुली म्हणजे उघड जनतेची लूट असल्याचा आरोप करण्यात आला.

Khamgao Congress : काँग्रेसपुढे गटबाजीचे ‘टेंशन’, कसे साधणार ‘सृजन’?

“सेवा द्या मग शुल्क घ्या, अन्यथा एक रुपयाही देणार नाही,” असा इशारा देत विरोधकांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांमध्ये अशी सक्ती नसताना अकोलेकरांवरच आर्थिक बोजा टाकण्याचा प्रयत्न का, असा संतप्त सवालही उपस्थित करण्यात आला.

Water shortage : जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे सावट; प्रकल्पांतील साठा ३४ टक्क्यांवर

विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा दिला की, १३ एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास अकोला शहर पेटेल आणि रस्त्यावर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. “जनतेच्या पैशावर सत्ता आणि त्याच जनतेलाच लुटण्याचा उद्योग चालणार नाही,” असा घणाघात करण्यात आला. “६०० रुपये नाही, ही जबरदस्तीची वसुली आहे, जनतेवर अन्याय केला तर प्रत्येक घरासमोर आंदोलन होईल!”, असा इशारा देत विरोधी पक्षांनी हा लढा आणखी उग्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

error: Content is protected !!