Allegations of irregularities in the disability quota; genuine beneficiaries sidelined : २६८ शिक्षक बदली प्रकरणावरून वाद, जिल्हाधिकारी-सीईओंवर आमदारांचा निशाणा
Akola जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील २६८ शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला असून, या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. दिव्यांग कोट्यातील लाभार्थ्यांना डावलून इतरांना लाभ देण्यात आल्याचा आरोप करत आमदार हरीष पिंपळे यांनी थेट जिल्हाधिकारी वर्षा मीना आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांच्यावर दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
पिंपळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून संघटित स्वरूपातील गंभीर गैरव्यवहार आहे. संबंधित अधिकारी व शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
Amravati revenue department : ७० वर्षांपूर्वीच्या ‘दाना’वरून गावात दोन गट आमनेसामने!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी वर्षा मीना या सनियंत्रणात अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम यांनीही या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे आणि शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला असून, त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा गैरवापर?
निवेदनानुसार, या प्रकरणात कर्णबधिर दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचा आरोप आहे. काही प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचा दावा करण्यात आला असून, तालुका स्तरावर अनियमित पद्धतीने ती जारी करण्यात आल्याचे नमूद आहे. याशिवाय, अंतराचे खोटे दाखले देऊन बदली प्रक्रियेत लाभ घेतल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकाराचा १३४ शिक्षकांनी फायदा घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
७२ तासांत कारवाईचा इशारा
या प्रकरणात २६८ शिक्षकांसह संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर ७२ तासांत गुन्हे दाखल न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा आमदार पिंपळे यांनी दिला आहे. तसेच, दोषींना संरक्षण दिल्यास विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.
Akola district bank : अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत वाद
एसआयटी चौकशीची मागणी
प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या घडामोडींमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शिक्षण क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
