Sarpanch post reservation will be changed in 722 Gram Panchayats : राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या सूचनांनुसार प्रक्रिया सुरू; ओबीसींच्या जागांमध्ये घट होण्याची शक्यता
Amravati जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांतील ७२२ ग्रामपंचायतींमध्ये नव्याने सरपंचपदासाठी आरक्षण निश्चित करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाकडून मिळाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक विभागात आरक्षण ठरवण्याची लगबग सुरू झाली आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये थेट सरपंच निवडणूक होणार असल्याने आयोगाने नव्याने आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ५ मार्च २०२० रोजी आरक्षण काढण्यात आले होते, आणि त्याची मुदत ४ मार्च २०२५ रोजी संपणार आहे. त्यामुळे आता मार्च २०३० पर्यंतच्या आरक्षणासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
Birth certificate malpractice : ११ आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल; रामदासपेठ पोलिसांची कारवाई !
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी लोकसंख्या, अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या, आणि टक्केवारीसंदर्भातील माहिती प्रशासनाला सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये आरक्षणाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पूर्वीच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गाला (OBC) २७% आरक्षण होते, त्यामुळे ओबीसींसाठी अधिक जागा उपलब्ध होत्या. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे, यामुळे ओबीसींसाठी असलेल्या जागांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांतील सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असेल. या भागात फक्त महिला किंवा पुरुष अशा प्रवर्गानुसारच आरक्षण काढले जाणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : ‘त्या’ दोघांच्या राजकीय आयुष्यावर प्रश्नचिन्ह लाऊ नका !
जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांपैकी धारणी आणि चिखलदरा वगळता उर्वरित १२ तालुक्यांमधील ८४१ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पदासाठी नवीन आरक्षण लागू होईल. यापैकी शहापूर, जरूड आणि खेलदेवमाळी या तीन ग्रामपंचायतींचे आरक्षण आधीच निश्चित झाले आहे.
शहापूर ग्रामपंचायतीच्या ओबीसी आरक्षणात बदल करून ते सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुलं करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता ७२२ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या नव्या आरक्षणावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांसाठी हे आरक्षण महत्वाचे ठरणार आहे. त्यानुसार कुठल्या प्रवर्गाला किती संधी मिळेल, यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून असेल. पुढील काही दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडून अंतिम आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
