Guardian Minister orders probe into officials negligence : विकासकामांच्या दिरंगाईवरून प्रशासनाचे कान टोचले, अमरावती जिल्हा नियोजन बैठकीत लोकप्रतिनिधींचा संताप
Amravati जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत विकासकामांच्या नियोजनावरून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात मोठा कलगीतुरा पाहायला मिळाला. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास होणारा विलंब आणि निधी खर्चातील संथ गती यावरून बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. “आम्ही मांडलेल्या प्रश्नांवर जर ठोस कार्यवाही होत नसेल, तर आमच्या बोलण्याला अर्थ काय?” असा बोचरा सवाल उपस्थित करत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले. या गंभीर आरोपानंतर पालकमंत्र्यांनी तत्कालीन जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या (डीपीओ) चौकशीचे आणि ऑडिटचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत शनिवारी नियोजन भवनात ही बैठक पार पडली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच मागील सभेच्या इतिवृत्तावरून वादंग निर्माण झाले. लोकप्रतिनिधींनी वारंवार सूचना देऊनही नियोजन विभागाकडून त्याचे गांभीर्याने अनुपालन केले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. विकासकामांसाठी लागणारी प्रशासकीय मान्यता मुद्दाम लांबणीवर टाकली जात असल्यामुळे निर्धारित वेळेत निधी खर्च करणे कठीण जात असल्याचे शल्य आमदारांनी व्यक्त केले.
काही महत्त्वाचे मुद्दे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू न देता ते मधल्या मध्येच अडवून ठेवले जातात, असा संशय लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला. या विचित्र कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्याचा विकास खुंटत असल्याची भावना बैठकीत उमटली.
आमदारांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर प्रशासकीय गोटात मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी तात्काळ कारवाईचे पाऊल उचलले. जिल्हा नियोजन विभागातील कामकाजात कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजित म्हस्के यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केवळ चौकशीच नाही, तर संलग्न अधिकाऱ्यांचेही ऑडिट तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नियोजन विभागातील आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांमध्ये काही त्रुटी आहेत का, हे आता समोर येणार आहे.
पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांना यापुढे कामात पारदर्शकता आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर काय कार्यवाही झाली, याचा अहवाल संबंधित विभागप्रमुखांच्या स्वाक्षरीसह सादर करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. मंजूर कामांसाठी तात्काळ निविदा प्रक्रिया राबवून सर्व निधी मार्च २०२६ पूर्वी खर्ची पडेल, असे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
