Amravati Gram Panchayat Crisis : अमरावतीत ‘गावगाडा’ ठप्प! ५५१ ग्रामपंचायतींवर ना सरपंच, ना प्रशासक

amravati-gram-panchayat-crisis-no-sarpanch-no-administrator-high-court-stay : उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रशासक नियुक्तीचे आदेश माघारी; १७ फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे लक्ष

Amravati अमरावती जिल्ह्यातील ५५१ ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या अभूतपूर्व घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे. या ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ १० ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान संपुष्टात येत असतानाच, उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती दिल्याने जिल्ह्याचा ग्रामीण कारभार ‘अधांतरी’ झाला आहे. सध्या या गावांमध्ये ‘ना सरपंच, ना प्रशासक’ अशी स्थिती असून, सत्तेच्या चाव्या नक्की कोणाकडे असाव्यात, याचे उत्तर आता न्यायालयीन सुनावणीतच मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी शासकीय सूचनेनुसार प्रशासक नियुक्तीचे आदेश काढले होते. मात्र, त्याच वेळी उच्च न्यायालयाने मूळ शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाला आपले प्रशासक नियुक्तीचे आदेश तातडीने मागे घ्यावे लागले.

Devendra Fadnavis : अमरावतीच्या विकासाला ‘बुस्टर’; ३०० कोटींच्या वाढीव निधीसाठी हिरवा कंदील!

१० फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने १३१, १३२ करत १७ फेब्रुवारीपर्यंत एकूण ५५१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. सरपंचांचा कार्यकाळ संपला आणि प्रशासकांना कार्यभार घेता येत नाही, अशा कात्रीत गावगाडा सापडला आहे.

प्रशासक नसल्यामुळे गावातील दैनंदिन कामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. सीईओ संजीता महापात्र यांनी स्पष्ट केले आहे की, १७ फेब्रुवारीपर्यंत ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकारी दैनंदिन कारभार पाहतील. या संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर पूर्णपणे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींचे बँक खाते चालवण्यासाठी सरपंच किंवा प्रशासकाची स्वाक्षरी आवश्यक असल्याने, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि तातडीची विकासकामे रखडली आहेत.

Akash Fundkar Prataprao Jadhav : खामगावच्या भाजप गडाला शिंदेसेनेकडून सुरुंग? ‘मैत्री’च्या आड संघटन विस्ताराचा संघर्ष!

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात १७ फेब्रुवारी रोजी महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ द्यावी की नवीन निवडणुकांचा कार्यक्रम लावावा, याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत गाव पातळीवरील महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि कामांची फाईल्स ग्रामसेवकांच्या ताब्यात सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना पंचायत विभागाने दिल्या आहेत.