Amravati Municipal Corporation : ‘गेम’ झालेल्यांची स्वीकृतसाठी ‘फिल्डिंग’; पुनर्वसनासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत गोंधळ!

amravati-nmc-co-opted-members-lobbying-fadnavis-owaisi-visit : पराजित आणि अडगळीत पडलेल्या नेत्यांना हवी ‘स्वीकृत’ची संजीवनी; फडणवीस, बावनकुळेंपासून ओवैसींपर्यंत शिफारशींचा ओघ

Amravati अमरावती महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा धुराळा शांत झाल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने पडद्यामागच्या राजकारणाला वेग आला आहे. महापालिकेत सत्ता स्थापनेची समीकरणे जुळल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे ते ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदाकडे. या पदाच्या माध्यमातून आपले राजकीय पुनर्वसन करून घेण्यासाठी इच्छुकांनी चक्क ‘दिल्ली ते गल्ली’ धावपळ सुरू केली असून, शिफारशींसाठी ज्येष्ठ नेत्यांच्या उंबरठ्यांवर फिल्डिंग लावली जात आहे.

निवडणुकीत पराभूत झालेले दिग्गज, पक्षांतर्गत राजकारणात पत्ता कट झालेले (गेम झालेले) आणि सध्या कोणत्याही अधिकृत पदावर नसलेले अनेक चेहरे या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. स्वीकृत सदस्यपद हे थेट जनतेतून निवडून येणारे नसले, तरी महापालिकेतील महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांत सहभाग आणि राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे ते प्रभावी साधन मानले जाते. त्यामुळेच इच्छुकांची मांदियाळी पाहता “आटा कम फकीर जादा” अशी स्थिती सध्या अमरावतीच्या राजकारणात पाहायला मिळत आहे.

Zilla Parishad election : अमरावतीत जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेसचा ‘प्लॅन रेडी’; स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी मोठी मोर्चेबांधणी

या पदासाठी शिफारस मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी स्थानिक नेत्यांना डावलून थेट राज्याच्या आणि देशाच्या राजधानीपर्यंत धाव घेतली आहे. काही इच्छुकांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली आहे, तर काहींनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या माध्यमातून ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचा आश्रय घेऊन काही जण आपले नशीब आजमावत आहेत. शहरातील एका इच्छुकाने तर थेट हैदराबाद गाठून खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांची भेट घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

Akola Municipal Corporation standing comittee : स्थायी समितीत शहर सुधार विकास आघाडीचे नऊ, काँग्रेसचे चार सदस्य

स्वीकृत नगरसेवक पदाला का इतके महत्त्व दिले जात आहे, यामागे काही ठोस कारणे आहेत: १. अस्तित्व टिकवणे: पराभवानंतर पाच वर्षे सत्तेच्या परिघाबाहेर राहण्यापेक्षा स्वीकृत सदस्य होऊन सभागृहात राहणे राजकीय भविष्यासाठी सोयीचे ठरते. २. प्रशासकीय पकड: स्थायी समिती आणि इतर महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्यांना अनेकदा स्थान मिळते, ज्यातून आपली पकड मजबूत करता येते. ३. पुढील निवडणुकीची तयारी: या पदाचा वापर करून आगामी निवडणुकांसाठी ताकद गोळा करणे सोपे जाते.

Akola Municipal Corporation standing comittee : स्थायी समितीत शहर सुधार विकास आघाडीचे नऊ, काँग्रेसचे चार सदस्य

एकीकडे पदांची संख्या मर्यादित आहे आणि दुसरीकडे इच्छुकांची यादी लांबलचक आहे. निष्ठवंतांना डावलून पराभूतांचे पुनर्वसन करायचे की नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यायची, असा पेच पक्षश्रेष्ठींसमोर निर्माण झाला आहे. या निवडीमध्ये कोणाचे ‘नशीब’ फळफळते आणि कोणाला पुन्हा एकदा ‘प्रतीक्षा’ करावी लागते, यावर अमरावतीच्या राजकारणातील पुढील अंतर्गत समीकरणे अवलंबून असतील.