What is happening at Amravati University : स्थायी समितीच्या कारभारावर शिक्षक महासंघ नाराज, न्यायालयात जाण्याचा दिला इशारा
Amravati : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या स्थायी समितीने नियमबाह्य कामे सुरू केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कुलपती तथा राज्यपालांकडे तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाने अद्याप याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे राज्यपालांना याबाबत स्मरण करून दिले जाणार असल्याचे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाने (एबीआरएसएम) स्पष्ट केले आहे.
स्थायी समितीच्या निर्णयाला विरोध..
विद्यापीठाच्या एकूणच कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्र-कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय स्थायी समिती आहे. विद्यापीठाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी रिक्त जागांची पूर्तता करण्याचा अधिकार या समितीला आहे. त्या अधिकारांचा वापर करत स्थायी समितीने संगणक विज्ञान व अभियांत्रिकी आणि जैवरसायनशास्त्र या दोन अभ्यास मंडळांच्या अध्यक्षपदासाठी थेट नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
Prataprao Jadhav : ‘देश का प्रकृती परीक्षण’ गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ५ जागतिक विक्रमांची नोंद
या निर्णयाच्या आधारे विद्यापीठ प्रशासनाने अधिसूचना (क्रमांक ०६/२०२५) जारी करून अध्यक्षपदाच्या थेट नियुक्तीचा आदेश निर्गमित केला. मात्र, हा आदेश विद्यापीठ कायद्याच्या विरोधात आहे, असे एबीआरएसएमचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी महासंघाने कुलगुरूंना केली आहे.
प्रशासनावर कायद्याच्या पायमल्लीचा आरोप..
एबीआरएसएमच्या विभागीय अध्यक्ष प्राचार्या डॉ. मीनल भोंडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाने कायद्याच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची माहिती कुलपती तथा राज्यपालांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. मात्र, अद्याप राज्यपालांनी यावर कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही.
न्यायालयात जाण्याचा विचार..
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या कलम ४० (२) (ड) (१) नुसार, अभ्यास मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत सदस्यांद्वारे अध्यक्ष निवडणे बंधनकारक आहे. स्थायी समितीला रिक्त पदे भरण्याचा अधिकार असला तरी, अध्यक्षपदासाठी थेट नियुक्ती करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हा निर्णय अभ्यास मंडळाच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा आहे, असे महासंघाचे मत आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे आम्ही यासंदर्भात राज्यपालांना पुन्हा स्मरण करून देणार आहोत. जर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा पुढचा टप्पा आम्ही ठरवू, असे एबीआरएसएमचे राष्ट्रीय सचिव तथा प्रदेशाध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडकर यांनी स्पष्ट केले.
पारदर्शक प्रक्रियेस गालबोट
शैक्षणिक महासंघाच्या मते, अभ्यास मंडळ हे स्वतंत्र आणि स्वायत्त निर्णय घेणारे मंडळ असते. त्यामुळे अध्यक्षांची निवड लोकशाही पद्धतीनेच होणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने थेट नियुक्त्या सुरू राहिल्यास विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेला गालबोट लागेल आणि भविष्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.
