finance-department-ban-on-government-purchase-maharashtra : राज्याच्या खर्चावर लगाम अर्थ खात्याची सूत्रे हातात घेताच मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
Mumbai : राज्यातील सरकारी विभागांमधून होणाऱ्या मनमानी व अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर निर्णय घेतला आहे. अर्थ विभागाची जबाबदारी स्वतःकडे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना नवीन खरेदी प्रस्ताव आणि निविदा प्रक्रियेवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. 15 फेब्रुवारीपासून कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही, तसेच नव्या निविदाही काढल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
या आदेशानुसार फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक व इतर उपकरणे, सुटे भाग, भाड्याने कार्यालय घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा तसेच इतर अनावश्यक बाबींवरील खर्चावर पूर्णपणे आळा घालण्यात आला आहे. मात्र, नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबी लक्षात घेता औषध खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला औषध खरेदीसाठी विशेष परवानगी देण्यात आली असून केंद्र पुरस्कृत योजना, त्या योजनांतील राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांअंतर्गत होणाऱ्या खरेदी प्रस्तावांनाही सूट देण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी अनेक विभागांकडून केवळ उपलब्ध निधी खर्च करण्यासाठी घाईघाईने खरेदी केली जाते, असा ठपका अर्थ विभागाने ठेवला आहे. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखात्याचा सविस्तर आढावा घेत राज्याच्या आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेसह विविध लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेला आर्थिक ताण लक्षात घेता खर्चावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Delay in local body elections : ५२५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवताना प्रशासन अडचणीत
यापूर्वी राज्याचे अर्थ आणि नियोजन खाते दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे होते. त्यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांनी स्वीकारली असली, तरी अर्थ आणि नियोजन खाते त्यांना देण्यात आलेले नाही. हे खाते सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडेच आहे. येत्या 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस राज्याचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्याआधीच खर्चावर लगाम घालण्याचा हा निर्णय प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात महत्त्वाचा मानला जात आहे.
