BJP OBC front : एसटी आरक्षणासाठी धनगर समाज रस्त्यावर; भाजपविरोधात निवडणुकीचा इशारा

Dhangar community takes to the streets for ST reservation : धनगर आरक्षण भाजपने नाही, तर न्यायालयाने नाकारले, ओबीसी आघाडीचा दावा

Akola धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आरक्षण देण्याची आमची ठाम मागणी असून, या मागणीसाठी संघर्षाची भूमिका कायम राहणार असल्याचे प्रतिपादन धनगर समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचे राज्यस्तरीय नेते दीपक बोराडे यांनी केले.

शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी धनगर समाजाच्या विविध प्रलंबित सामाजिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. धनगर समाज हा पूर्वीपासूनच अनुसूचित जमाती प्रवर्गात असताना केवळ नामसादृश्याच्या आधारे समाजाला इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) टाकून अन्याय करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. काही राज्यांत हा समाज अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी अशा विविध प्रवर्गांत समाविष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मागण्या मान्य न झाल्यास सरकारला मोठ्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देत बोराडे म्हणाले की, धनगर समाज राज्यात मोठ्या प्रमाणात असून अनेक मतदारसंघांत निर्णायक भूमिका बजावतो. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत भाजपला त्याची जागा दाखवून दिली जाईल, तसेच समाजाला एसटी प्रवर्गात समाविष्ट केले नाही तर भाजपचे उमेदवार पाडले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

Chandrapur Municipal Corporation Power Struggle : वडेट्टीवार-धानोरकर वाद दिल्ली दरबारी; ‘उद्याच्या बैठकीनंतर सगळं संपेल!’

यावेळी धनगर समाज संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल कोल्हे, केशवराव पातोंड, गोपाल गावंडे, मध्य प्रदेश येथील जे. पी. बघेल, मुरहरी पाचपोर, बिरू कोळेकर, एम. के. दिवनाले, मनोज वरणकार, शंकर खराटे, विक्की लाखे, विशाल दिवनाले, मोहनराव नागे, दादाराव सुलताने, ज्ञानेश्वर कवळकार, मनीष गावंडे आदी उपस्थित होते.

दरम्यान, धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप सरकारवर टीका केली जात असली तरी धनगर समाजाचे एसटी प्रवर्गातील आरक्षण भाजप सरकारने नव्हे, तर न्यायालयाने नाकारले आहे, असा दावा भाजप ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष मनीष शालिग्राम गावंडे (अकोला ग्रामीण) यांनी केला.

Nagpur Municipal Corporation : नागपूर मनपावर महिलाराज! नीता ठाकरे नव्या महापौर, तर महापालिकेची तिजोरीही शिवानी दाणींच्या हाती

ते म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने न्यायालयात आरक्षणाच्या बाजूने ठोस भूमिका मांडली होती. मात्र न्यायालयाने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करणे चुकीचे आहे. फडणवीस सरकारनेच आदिवासी धर्तीवर धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी १६ योजना शासन स्तरावर सुरू केल्या, असेही गावंडे यांनी स्पष्ट केले.