First time as 10 approved corporators will be appointed : पहिल्यांदाच तब्बल 10 स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार !
Mumbai : मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात पहिल्यांदाच तब्बल 10 स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार आहे. 2023 मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत पारित झालेल्या विधेयकानुसार स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून दहावर वाढवण्यात आली होती. त्या निर्णयानंतर ही पहिलीच महापालिका निवडणूक होत आहे. त्यामुळे मुंबईत 65 जागांवर विजय खेचून आणणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची बीएमसीतील नगरसेवकांची संख्या आणखी वाढणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या एकूण 227 निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार भाजपाकडे सर्वाधिक 89 नगरसेवक आहेत. त्यामुळे दहा स्वीकृत नगरसेवकांपैकी किमान चार सदस्य भाजपच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सर्वाधिक स्वीकृत नगरसेवक मिळण्याची शक्यता असून, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना तसेच काँग्रेसला देखील स्वीकृत नगरसेवक मिळणार आहेत.
राजकीय समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका
स्वीकृत नगरसेवक पदाकडे राजकीय पक्षांकडून विशेष लक्ष दिले जाते. निवडणुकीत तिकीट न मिळालेले, कमी फरकाने पराभूत झालेले किंवा संघटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे नेते यांना या पदावर संधी दिली जाते. त्यामुळे सभागृहातील पक्षांची ताकद वाढवण्यासोबतच अनुभवी नेतृत्वालाही पुन्हा सक्रिय ठेवण्याचा हा एक मार्ग ठरतो.
कायद्यातील बदल आणि पहिली अंमलबजावणी
मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची एकूण संख्या 227 आहे. 2023 साली महाराष्ट्र विधान परिषदेत एक विधेयक पारित करून स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून दहा करण्यात आली होती. त्या कायद्यानुसार आता पहिल्यांदाच मुंबई महापालिकेत 10 स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार आहे. तर राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये देखील 10 स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
नाशिकमध्ये स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी लॉबिंग
दरम्यान, नाशिकमध्ये देखील स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी लॉबिंग सुरू झालंय. विविध पक्षांकडून 10 जणांना नगरसेवक पदाची संधी मिळणार आहे. दहा नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक होणार आहे. त्यानुसार भाजपचे सात, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दोन, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा एक असे स्वीकृत नगरसेवक होण्याची शक्यता आहे. जर १५ नगरसेवकांमागे एक या प्रमाणानुसार निर्णय घेतल्यास भाजपचे 4, शिवसेना 1 आणि उबाठा 1 नगरसेवक, असे होऊ शकतात. उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांसह सर्वच पक्षातील नेत्यांनी स्वीकृत नगरसेवक बनण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे.
स्वीकृत नगरसेवक हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. त्याची निवड थेट जनतेद्वारे होत नाही. शहरातील अनुभवी, कार्यकुशल आणि विविध क्षेत्रात (प्रशासन, कायदा, आरोग्य, अभियांत्रिकी, शिक्षण, सामाजिक सेवा इ.) योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना ही संधी दिली जाते. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शासकीय अधिकारी, वकील, डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य तसेच सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश अपेक्षित असतो.
स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती महापालिका आयुक्तांच्या शिफारशीवरून आणि सभागृहाच्या संमतीने होते. महापौरांच्या शिफारशीनंतर अंतिम नियुक्ती राज्य सरकारकडून केली जाते. निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच स्वीकृत सदस्यांनाही मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो. ते सभागृहातील चर्चेत सहभागी होऊ शकतात, विविध विषयांवर सूचना मांडू शकतात तसेच शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक यांसारख्या समित्यांमध्ये कार्य करू शकतात. मात्र, महापालिकेच्या अंतर्गत निवडणुकांमध्ये (महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती आदी) त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
