Income Tax Notices Issued to 1,633 Police Officers : ‘बोगस’ कपातीचा गोंधळ; चार्टर्ड अकाउंटंटसह ‘कर बचत’ योजनेचा फज्जा
Buldhana बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलात तब्बल १,६३३ अधिकारी आणि अंमलदार सध्या आयकर विभागाच्या रडारवर आले असून, त्यामुळे पोलीस खात्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी एका चार्टर्ड अकाउंटंटच्या मदतीने आयकर रिटर्नमध्ये बनावट कपाती दाखवून आयकर बुडवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
आर्थिक ताणतणावात ‘शॉर्टकट’ मार्ग अवलंबणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता आयकर विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांमुळे दलात प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून, “आता आयकर विभागाला काय उत्तर द्यायचं?” हा प्रश्न सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
जिल्ह्यातील अनेक पोलीस अधिकारी-अंमलदारांनी आयकरातून सवलत मिळवण्यासाठी कलम ८०-सी अंतर्गत विमा, पीपीएफ, गृहकर्जाचे मूळधन इत्यादींच्या कथित गुंतवणुकींचा बनावट दाखला दिल्याचे समोर आले आहे. काहींनी तर गृहकर्ज नसतानाही व्याजाच्या सवलती दाखविल्याचे दिसून आले आहे.
एका एकाच सीएच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात ‘बोगस’ कपातींचा वापर केल्याचे आयकर विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. स्क्रूटिनीमध्ये हा गोंधळ उघड झाल्याने विभागाने सर्व १६३३ जणांना तपशीलवार उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
या कर्मचाऱ्यांचे ‘बोगस’ दावे सिद्ध झाल्यास, त्यांच्यावर थकलेला कर, त्यावरील व्याज, तसेच आयकर कायद्यानुसार मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाईचीही शक्यता नाकारता येत नाही, अशी माहिती करतज्ज्ञांकडून मिळाली आहे.
बुलढाण्याला निडर, निःस्वार्थ आणि प्रामाणिक पोलीस अधीक्षक नीलेश तांबे यांच्या रूपाने नवे नेतृत्व लाभले आहे. कार्यातील खर्चसुद्धा स्वतः उचलणारे हे अधिकारी दलाला नव्या ओळखीची दिशा देत आहेत. परंतु, कायदा राखणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीच कर कायद्याचे उल्लंघन केल्याने पोलीस दलाच्या प्रतिमेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi : कमीशनखोरी थांबवा, नाहीतर अधिकाऱ्यांना काळे फासू
या प्रकरणी एसपी नीलेश तांबे यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी सर्व अधिकारी-अंमलदारांना आपले आयकर विवरणपत्र तपासून चुका असल्यास तात्काळ सुधारित रिटर्न दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.बनावट कपाती दाखवणारे कर्मचारी आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे सल्लागार दोघेही समान जबाबदार धरले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयकर विभागाकडून नोटीस किंवा दंड मिळाल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
