Approval water resources projects, 5 decisions in cabinet meeting : जलसंपदा प्रकल्पांना मंजुरी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 निर्णय
Mumbai : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पाचव्या वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे. सहकारी, विधि व न्याय, वित्त आणि जलसंपदा विभागाशी संबंधित असे एकूण पाच निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
मंत्रालयातील आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयांमध्ये खालील मुद्द्यांना मंजुरी देण्यात आली:
सहकार विभाग – नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना एकूण ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकांच्या आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळणार आहे आणि ग्रामीण भागातील सहकार क्षेत्राला अधिक बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
Ajit Pawar : “सिंचन घोटाळ्यातून फडणवीसांनी तुम्हाला बाहेर काढलं”
विधि व न्याय विभाग – राज्यातील न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या माध्यमातून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
वित्त विभाग – पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानुसार, १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत अंमलबजावणीचा कालावधी राहणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरणात सुसंगतता आणि स्थैर्य प्राप्त होणार आहे.
Arvind Sawant : महाविकास आघाडीसोबत लढायचे की स्वबळावर, तुम्हीच ठरवा!
जलसंपदा विभाग – हिंगोली जिल्ह्यातील दोन महत्त्वाच्या साठवण प्रकल्पांसाठी आर्थिक मंजुरी देण्यात आली आहे. डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपये सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपये या निर्णयामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील जलसंपदा विकास आणि सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.
दरम्यान, आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ, आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासंदर्भात सादरीकरण बैठकही पार पडली.
Amol Mitkari : “हकालपट्टी नाही, अजित दादांचा कार्यकर्ता असणेच माझं पद”
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “राज्यातील भाविक नियमितपणे या ज्योतिर्लिंग स्थळांना भेट देतात. त्यामुळे या क्षेत्रांचा विकास सर्वसमावेशक आणि भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारा असावा.” त्यांनी मंदिर परिसरात सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करण्याचे तसेच अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली कार्यान्वित करून भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारच्या या पाच निर्णयांमुळे सहकार, न्याय, वित्त आणि जलसंपदा क्षेत्रांमध्ये पुढील आर्थिक वर्षात विकासाला गती मिळणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
______
