The quality of water and concrete roads will be checked through a third party system : पालकमंत्र्यांचे आदेश; पाणंद व काँक्रिट रस्त्यांचा दर्जा त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणार
Amravati पाणंद आणि काँक्रिट रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा व गुणवत्ता कायम राहावी, यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येईल. कामात तफावत आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याचे महसूल तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील सर्व उपअभियंत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून यापुढे कोणतेही बांधकाम दर्जेदार आणि निकषांनुसारच होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी शनिवारी सकाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सभागृहात विविध विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी आ. रवी राणा, प्रताप अडसड, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, प्रवीण तायडे, भाजपचे महानगर अध्यक्ष प्रवीण पोटे, मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी, राजेश सोनवाल, देवेंद्र अड्चुले, प्रमोद वानखडे, रोहन पाटील आदी उपस्थित होते.
Chandrashekhar bawankule : अंजनगाव सुर्जीतील सहकार गट भाजपमध्ये!
बावनकुळे म्हणाले, “जिल्ह्यात ज्या भागात रस्त्यांची नितांत आवश्यकता आहे, ती कामे त्वरित हाती घ्या. शेतीमाल वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे असलेले तसेच मोठ्या वर्दळीचे रस्ते प्राधान्याने तयार करा. या रस्त्यांची यादी लवकरात लवकर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवा.”
बडनेरा, धारणी, सेमाडोह येथे नवे विश्रामगृह
पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी विश्रामगृहांची गरज आहे, तेथे नवीन विश्रामगृह प्रस्तावित करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवा.” यामध्ये धारणी, सेमाडोह, बडनेरा येथे विश्रामगृह बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
“वन विभागामुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण थांबले असल्यास किंवा नवीन रस्ते बांधकामात अडचणी येत असतील, तर त्या सोडवण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर कार्यवाही केली जाईल,” असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
Chandrashekhar Bawankule : सिंचन आणि पुनर्वसनाची कामे Pending ठेवू नका!
पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, “पाणंद आणि काँक्रिट रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता उत्कृष्ट ठेवा. विकासकामे वेळेत आणि योग्य दर्जाने पूर्ण करण्यावर भर द्या. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.”
पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सन २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या तीन वर्षांतील विकासकामांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल.
Chandrashekhar Bawankule : प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न एक महिन्यात सोडवू!
यावेळी पालकमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रलंबित देयकांची माहिती मागवली. प्रारंभी अधीक्षक अभियंता रूपा गिरासे यांनी विभागाच्या कामांचे सादरीकरण केले. शासनाच्या १०० दिवसांच्या विकासकामांअंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते व पूल बांधकामांची माहिती त्यांनी दिली.
