Legal notice sent to Chief Minister : एससी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची करून दिली आठवण
Nagpur सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कायदेशीर नोटीस बजावून खळबळ उडवून दिली आहे. एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची आठवण करून देणारी ही नोटीस आहे. स्पीड पोस्टने नोटीस आल्यामुळे त्याची चांगलीच चर्चा होत आहे.
राज्य शासनाकडून एससी, एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. ही नोटीस स्पीड पोस्टद्वारे शुक्रवारी पाठवण्यात आली.
SP Nagpur Rural : पोलीस अधिक्षकांच्या सुरक्षा रक्षकाने गोळी झाडून घेतली !
दलित आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी व पीडितांना न्याय देण्यासाठी. भारतीय संसदेने एससी, एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ पारित केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्या कायद्यात राज्य सरकारांच्या विविध जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत.
Sudhir Mungantiwar : लाडक्या बहीणींच्या तक्रारीची सुधीर मुनगंटीवार यांनी लगेच घेतली दखल !
त्या नवीन सुधारित नियमावलीनुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील हाय पॉवर कमिटीने वर्षातून दोन बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील अन्याय, अत्याचार प्रकरणात आढावा घेऊन परिणामकारक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. अशाच बैठका विभागीय व जिल्हा स्तरावर देखील बंधनकारक आहेत. याबाबत राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु यश आले नाही. त्यामुळे ही नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसची प्रत केंद्र व राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग यांनाही माहितीसाठी पाठवली आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शेवटची बैठक ही ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली. तेव्हापासून एकही बैठक झाली नाही. त्यानंतर २०१९ ते डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील एकूण १० बैठका झाल्याच नाही. असे माहिती अधिकाराअंतर्गत राज्य सरकारनेच सांगितले असल्याचे ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.
