First cotton purchase orders, then purchase bans : एकाच दिवशी दोन पत्र देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांसह एपीएमसी अधिकारीही बुचकळ्यात
Wardha : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी १५ मार्चपर्यंत कापूस खरेदीकरिता नोंदणी करावी, असे पत्र सीसीआयकडून बाजार समित्यांना देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे स्टॉकचा साठा अधिक झाल्याचे कारण समोर करीत सोमवार, ३ मार्चपासून कापूस खरेदी बंद करण्याबाबत पत्र बाजार समित्यांना देण्यात आले. एकाच दिवशी दोन पत्र देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांसह एपीएमसी अधिकारीही बुचकळ्यात पडले आहेत.
राज्यात कापूस उत्पादकांचा कापूस खरेदी करण्याकरिता शासनाची यंत्रणा म्हणून सीसीआयला नियुक्त करण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात ११ नोव्हेंबरपासून खरेदी सुरू झाली. कधी सुरू कधी बंद तर कधी हमीभावात चढ-उताराच्या खेळात जिल्ह्यात सहा लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. या तुलनेत व्यापाऱ्यांनी कपाशीची खरेदी अधिक केली होती. सीसीआयची नोंदणी बंद झाल्याने जिल्ह्यातील प्रमुख तालुक्याच्या एपीएमसीने एकत्र येत कपाशी खरेदी संदर्भात असलेली समस्या मांडली होती.
Project affected people : प्रकल्पग्रस्तांचा खाट, बाज मोर्चा, आंदोलन सुरूच !
सीसीआयने १५ मार्चपर्यंत कापसाची खरेदी करण्याचे पत्र दिले. मात्र, सायंकाळ होत नाही तर पुन्हा कपाशी खरेदी बंदचे पत्र दिल्याने सोमवारपासून सीसीआय खरेदी बंद राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वर्धा कृउबासच्या सीसीआय केंद्रावरून आतापर्यंत २ लाख क्विंटल तर इतर सर्व केंद्रांवरून ६ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला. शिवाय व्यापाऱ्यांकडे एकूण आतापर्यंत २० लाख ६१ हजार क्विंटल कापूस खरेदी झाला.
कापूस खरेदी नोंदणीसाठी सकाळी तर कापूस खरेदी बंद करण्यासाठी २७ रोजी सायंकाळी सीसीआयकडून पत्र एपीएमसीला मिळाले. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये अडचण येत असल्याने नोंदणीत पुन्हा खोडा निर्माण झाला आहे. २० फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली खरेदी आठ दिवस चालली. पुन्हा मिळालेल्या पत्रामुळे सोमवार, ३ मार्चपासून खरेदी तात्पुरती पुढील आदेशापर्यंत बंद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Schools in rural areas : नवीन संचमान्यतेमुळे गरीब व ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय
सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रांवर कपाशी गाठी अधिक झाल्याने तसेच कापूस ठेवण्यास जागा नसल्याचे कारण समोर करीत तात्पुरती खरेदी बंद करण्याचे पत्र बाजार समितीला देण्यात आले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील सर्वच सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रांवर जागा नसल्याचे कारण सर्वसामान्यांच्या पचनी पडत नसल्याने शासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
कापसाला मिळणाऱ्या अत्यल्प दरामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस हमीभावाच्या आशेने घरीच ठेवला आहे. अशात सीसीआयकडून कधी नोंदणी तर कधी जागेचे कारण समोर करीत कापूस खरेदीच करायचा नसून शिल्लक असलेला कापूस व्यापाऱ्याच्या घशात घालण्याशिवाय पर्याय शिल्लक ठेवला नाही.
