व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Minority School approval scam : ७५ अल्पसंख्याक शाळांना नियमबाह्य मंजुरी? प्यारे खान...

Minority School approval scam : ७५ अल्पसंख्याक शाळांना नियमबाह्य मंजुरी? प्यारे खान यांचा मकोका लावण्याचा इशारा अन् सीआयडी चौकशीची मागणी

minority-schools-approval-scam-pyare-khan-demands-cid-investigation : अजित पवारांच्या निधनानंतर शिक्षण विभागाचा तडकाफडकी निर्णय; मंत्रालय आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात

Nagpur राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र दुखवट्यात असताना, दुसऱ्याच दिवशी शिक्षण विभागाने ७५ अल्पसंख्याक शाळांना तडकाफडकी मंजुरी देण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा सर्व व्यवहार अत्यंत शंकास्पद असून यामध्ये मंत्रालय आणि शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी सामील असल्याचा थेट आरोप राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सीआयडी (CID) मार्फत चौकशी करून दोषींवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

प्यारे खान यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक शाळांचा काही संचालक स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करत आहेत. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मी स्वतः तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या गैरप्रकारांची माहिती दिली होती. त्यावेळी दादांनी या विषयाची गंभीर दखल घेतली होती आणि केवळ पात्र व चांगल्या शाळांनाच मंजुरी दिली जाईल, असा शब्द दिला होता, असे खान यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर लगेचच नियमांना धाब्यावर बसवून हा निर्णय घेण्यात आल्याने संशयाची सुई प्रशासनाकडे वळली आहे.

Vijay Wadettiwar : अजित पवारांच्या विमानातील ‘ब्लॅक बॉक्स’ खराब? विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ‘दाल मे कुछ काला है!’

अल्पसंख्याक शाळांच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी पैसे घेऊन शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या जात असल्याचा आरोपही आयोगाने केला आहे. अनेक शाळा संचालकांनी आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. “हा एक संघटित अपराध असून शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारा प्रकार आहे,” असे प्यारे खान म्हणाले. ७५ शाळांना एकाच दिवशी दिलेली ही मंजुरी म्हणजे मोठा आर्थिक व्यवहार असण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

Municipal Corporation Navi Mumbai : ई-गव्हर्नन्स निर्देशांकात नवी मुंबई अव्वल, पुण्याचा दुसरा क्रमांक

या प्रकरणाची पाळेमुळे शोधण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोग आता आक्रमक झाला आहे. शिक्षण विभागातील ज्या अधिकाऱ्यांनी ‘सेक्शन १०’ अंतर्गत या शाळांना घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यांना आयोगासमोर बोलावून जाब विचारला जाईल, असा पवित्रा खान यांनी घेतला आहे. राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापलेले असताना, अजितदादांच्या निधनानंतर झालेल्या या कथित शाळा घोटाळ्याने शिक्षण विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

error: Content is protected !!