Amravati Zilla Parishad suffers financial loss of Rs 45 crore in three years : शासनाकडून वित्त आयोगाचा एक रुपयाही निधी नाही; विकासकामे ठप्प
Amravati गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. निवडणुका न झाल्याने पदाधिकारी नाहीत. परिणामी प्रशासकीय राजवटीमुळे जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगाकडून दरवर्षी मिळणाऱ्या १५ कोटींच्या निधीपासून वंचित राहावे लागले. यामुळे तीन वर्षांत तब्बल ४५ कोटी रुपयांचा तोटा जिल्हा परिषदेला सहन करावा लागला आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. परिणामी, प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली असून केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून वितरित होणारा निधी रोखला आहे. हा निधी घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा यांसाठी दिला जातो.
Health Department : गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर कारवाईचा फास!
२०२०-२१ पासून सुरू झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी नागरी भागात करसंकलनाच्या तर ग्रामीण भागात लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारे वितरित केला जातो. मात्र, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती बहुतांश प्रमाणात वित्त आयोगाच्या निधीवर अवलंबून असल्याने तीन वर्षांत निधी न मिळाल्याने अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत. विशेषतः १४ पैकी बहुतांश पंचायत समित्यांना या निधीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
२०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांत जिल्हा परिषदेला ३० कोटी ३५ लाख रुपये मिळाले होते. त्या वेळी १४ पंचायत समित्यांनाही निधी मिळाला होता. मात्र, २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत केवळ तिवसा, धामणगाव आणि चांदूर रेल्वे या तीन पंचायत समित्यांना निधी मिळाला आहे, तर उर्वरित पंचायत समित्यांना एक रुपयाही मिळालेला नाही.
DPC Meeting : डीपीसी बैठकीच्या इतिवृत्तात तफावत; राजकीय पेच वाढणार!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, प्रशासक राजवट कधी संपेल आणि वित्त आयोगाचा निधी पुन्हा सुरळीत कधी मिळेल, याबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे पूर्णतः विस्कळीत झाली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत.