devendra-fadnavis-supplementary-demands-11995-crore-budget-discipline : ११,९९५ कोटींच्या मर्यादित तरतुदीतून खर्चावर नियंत्रणाचा संदेश
Mumbai : राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाला कठोर आर्थिक शिस्तीचा पाया देण्याचे संकेत देत मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ११ हजार ९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक अधिवेशनात सादर होणाऱ्या प्रचंड रकमेच्या पुरवणी मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी मर्यादित आणि नियंत्रित स्वरूपातील तरतूद करून सरकारने खर्चावर लगाम लावण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
विधानसभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तर विधान परिषदेत वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी या पुरवणी मागण्या मांडल्या. सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी १,०६७ कोटी रुपये अनिवार्य खर्चासाठी असून ९,३२२ कोटी रुपये विविध कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी आहेत. या सर्व तरतुदींमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे ४,६९९ कोटी रुपयांचा निव्वळ भार पडणार आहे.
Baramati bypoll election : बारामती पोटनिवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार उमेदवार
जलसंपदा विभागांतर्गत विविध महामंडळे, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राज्यातील आरोग्य संस्था आणि रुग्णालयांची बांधकामे, हायब्रीड ऍन्युटी पद्धतीने उभारण्यात येणारे रस्ते व पूल, शिवभोजन योजना तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची लाक्षणिक तरतूद करण्यात आली आहे. विकासकामे सुरू ठेवतानाच आर्थिक शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून दिसून येत आहे.
पुरवणी मागण्यांमध्ये सौर कृषीपंप योजनेस प्राधान्य देण्यात आले असून एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्जरकमेचे महावितरण कंपनीकडे हस्तांतरण करण्यासाठी ४ हजार ७९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी ३ हजार ११२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जल जीवन मिशनअंतर्गत केंद्राच्या हिश्शासाठी १ हजार ४३१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ८०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Rohit pawar : बारामतीतील विमान अपघात प्रकरणात नवा वाद, रोहित पवार यांचा गंभीर आरोप
एकूणच, मर्यादित पुरवणी मागण्या सादर करून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. आगामी अर्थसंकल्पातही काटेकोर आर्थिक धोरणाची झलक पाहायला मिळेल, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.
