maharashtra-budget-session-devendra-fadnavis-attack-opposition-5-trillion-economy-roadmap-2047 : 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅप विधानसभेत मांडला
Mumbai : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल करत महाराष्ट्राच्या विकासाचा सविस्तर रोडमॅप मांडला. विरोधी पक्षाचा सूर पाहता ते भ्रमित आणि संभ्रमित असल्याचे वाटते, असे म्हणत त्यांनी ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या लक्ष्यावर सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्याच्या अर्थस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी जीडीपीतील महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने वाढत असल्याचा दावा केला. 2021-22 मध्ये देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा 13.1 टक्के होता, तो 2022-23 मध्ये 13.5 टक्के, 2023-24 मध्ये 13.8 टक्के आणि 2024-25 मध्ये 14 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे त्यांनी सांगितले. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे सर्व निकष महाराष्ट्राने पूर्ण केले असून वित्तीय शिस्त पाळण्यात राज्य आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अर्थव्यवस्था समजणाऱ्या नेत्याला आकडेवारी समजावून सांगणे योग्य नाही, असे म्हणत त्यांनी जयंत पाटील यांच्यावरही टोला लगावला.
Walmik karad : बीड संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा झटका
विरोधक सातत्याने उद्योग गुजरातला गेले असा आरोप करत आहेत, मात्र त्यांनी अभ्यास करून बोलावे, असे फडणवीस म्हणाले. “गोबेल्सच्या तत्त्वानुसार वारंवार खोटं सांगून ते खरं ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो,” असा आरोप त्यांनी केला. 2029 पर्यंत हे सरकार कायम राहील आणि पुढील कार्यकाळातही आमचेच सरकार येईल, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विकसित महाराष्ट्राच्या दृष्टीने 2034 आणि 2047 पर्यंतचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला असून त्यासाठी डीपीडीसीला 25 टक्के निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 2047 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असून दरवर्षी 10 लाख रोजगार निर्मितीचा संकल्प करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रगत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय शिस्त आणि शाश्वत विकास यांच्या आधारे वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांखाली आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पर्यायी उत्पन्न स्रोत शोधण्यावरही भर दिला जाणार असून यासाठी स्वतंत्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेल्या या भूमिकेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. राज्याच्या आर्थिक भविष्यासंदर्भातील या घोषणांमुळे आगामी काळात विकासाच्या अजेंड्यावरून राजकारण अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत.
___
