maharashtra-dharma-swatantrya-bill-devendra-fadnavis-response-opposition-conversion : जबरदस्ती आणि प्रलोभनातून होणाऱ्या धर्मांतरावर कठोर कारवाईचा सरकारचा इशारा
Mumbai: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात महाराष्ट्र सरकारने धर्मांतरासंदर्भातील महत्त्वाचे ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानसभेत सादर केले असून त्यावर सध्या सभागृहात चर्चा सुरू आहे. या विधेयकावरून राजकीय वातावरण तापले असून विरोधकांकडून याला तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी हा कायदा मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून आणला जात असल्याचा आरोप केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देत या विधेयकाबाबत सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, धर्मस्वातंत्र्य विधेयकात कोणत्याही धर्माविरुद्ध अन्याय करण्याचा उद्देश नाही. हे विधेयक केवळ जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी आणण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्याचा किंवा बदलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि या अधिकारावर कोणताही गदा येणार नाही. मात्र जर कोणी दबाव टाकून, धमकावून किंवा आर्थिक-सामाजिक प्रलोभन देऊन धर्मांतर घडवून आणत असेल तर अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
Eknath shinde : एकनाथ शिंदे यांच्या नावाने बनावट पिवळे रेशनकार्ड
फडणवीस यांनी सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये मुलींना फूस लावून त्यांच्याशी लग्न केल्याच्या किंवा धर्मांतर करून नंतर त्यांना सोडून दिल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्या मुलींचे आणि त्यांच्या भविष्यातील मुलांचे काय होणार हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विरोधकांचा विरोध हा केवळ मतांच्या राजकारणासाठी असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेत १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला कायद्याने आपल्या इच्छेनुसार लग्न करण्याचा आणि धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. हा कायदा प्रत्यक्षात मुस्लिम समाजाविरोधात आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला असून या विधेयकाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
LPG crisis : सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
राज्य सरकारच्या मते, या विधेयकाचा मुख्य उद्देश जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून घडवून आणल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना प्रतिबंध करणे हा आहे. गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत हे विधेयक मांडले असून सभागृहाने ते आवाजी मतदानाने दाखल करून घेतले आहे. पोलीस महासंचालकांच्या विशेष समितीच्या अहवालाच्या आधारे या विधेयकाची रूपरेषा तयार करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
विधेयकात जबरदस्तीने किंवा फसवणूक करून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी असलेल्या संस्थांवर बंदी घालण्याची आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
Ashok Dhawad : ३६ वर्षांपासून ‘तारीख पे तारीख’; त्या माजी आमदाराच्या वाट्याला प्रतिक्षाच!
या कायद्याच्या प्रस्तावित तरतुदीनुसार जर एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे असेल तर त्यासाठी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याला किमान ६० दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच अशा प्रकारच्या धर्मांतर प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर देखील लक्ष ठेवण्याची आणि गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई करण्याची तरतूद विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
सध्या या विधेयकावर विधानसभेत सविस्तर चर्चा सुरू असून येत्या काही दिवसांत त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मते हा कायदा सामाजिक कुप्रथांवर आळा घालण्यासाठी आवश्यक आहे, तर विरोधकांच्या मते तो वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे या विधेयकावरून राज्याच्या राजकारणात पुढील काही दिवसांमध्ये तीव्र राजकीय वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
___
