state government has granted revised administrative approval of ₹94,967.66 crore to the Wainganga–Nalganga river linking project : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य सरकारने ९४ हजार ९६७ कोटी ६६ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
Nagpur विदर्भाच्या सिंचन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य सरकारने ९४ हजार ९६७ कोटी ६६ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार असून, विदर्भातील आठ जिल्ह्यांचे भाग्य बदलणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे पूर्व विदर्भातील अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भातील टंचाईग्रस्त भागाकडे वळवले जाईल.
गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द प्रकल्पापासून ३८८.२८ कि.मी. लांबीच्या जोडकालव्याद्वारे १८०४.७८ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या ८ जिल्ह्यांमधील ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
Mahayuti government : अतिक्रमण करून घर बांधले? चिंता करू नका… सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
नदीजोड प्रकल्पांतर्गत एकूण ३२ नवीन धरणांचे बांधकाम करण्यात येणार असून, १८ जुन्या धरणांचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. एकूण ६३.७३ टीएमसी पाणी या योजनेसाठी उपलब्ध होईल.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने, केंद्रीय जल आयोग आणि पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ कडून थेट नियंत्रण केले जात आहे.
Vijay Wadettiwar : युद्धजन्य परिस्थितीत इंधनावरील कर कपात नेमकी कोणासाठी?
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार १२५ हेक्टर वनजमिनीच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, भूमी अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेलाही वेग देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजनांनाही या आराखड्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. विदर्भातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार असून, यामुळे विदर्भातील सिंचन क्षमतेची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढण्यास मदत होणार आहे.
