buldhana-divyang-protest-vijayraj-shinde-assurance-unresolved-grievances : प्रहार क्रांती दिव्यांग संघटनेच्या आंदोलनाला जिल्हाध्यक्षांची भेट; कामगारांच्या प्रश्नांप्रमाणेच दिव्यांगांचे प्रश्नही रखडणार का?
Buldhana जिल्ह्यात दिव्यांगांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रहार क्रांती दिव्यांग संघटनेच्या वतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. या आंदोलनाला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार विजयराज शिंदे यांनी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली. दिव्यांगांच्या समस्या शासनदरबारी मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. शिंदे यांच्या या पुढाकारामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये आशेचा किरण दिसत असला तरी, राजकीय आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेवर शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
विजयराज शिंदे यांनी दिव्यांगांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि त्या सोडवण्याची ग्वाही दिली. मात्र, या घडामोडींनंतर सामान्य नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. यापूर्वी कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबतही अशाच प्रकारे आश्वासनांची खैरात करण्यात आली होती. विशेषतः कामगार साहित्य वाटप प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारावर बोट ठेवत तक्रारी मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या तक्रारींचे पुढे नेमके काय झाले? त्यावर कोणती कारवाई झाली? हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. यामुळे दिव्यांगांच्या बाबतीतही केवळ कागदी घोडे नाचवले जाणार की प्रत्यक्ष लाभ मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
Akola bar association : अकोला बार असोसिएशन अध्यक्षपदी अॅड. अजय वाघमारे
दिव्यांगांच्या या आंदोलनात प्रामुख्याने घरकुल योजना, पेन्शनमधील वाढ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निधीचा विनियोग यांसारखे कळीचे मुद्दे आहेत. प्रशासनाने या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. जिल्हाध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यानंतर आता प्रशासन कोणती पावले उचलते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समाजातील प्रत्येक घटकाला कुरवाळण्याचा प्रयत्न राजकीय नेत्यांकडून होत आहे. मात्र, जुन्या तक्रारींवर कारवाई न झाल्याने जनमानसात नाराजी आहे. साहित्य वाटप तक्रारींप्रमाणेच जर दिव्यांगांचे प्रश्नही लालफितीत अडकले, तर त्याचा फटका आगामी काळात सत्ताधारी पक्षाला बसू शकतो, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे, केवळ भेटीगाठी आणि आश्वासने नको तर ठोस कारवाई हवी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
