The presence of the Co-Guardian Minister is still uncertain : सहपालकमंत्र्यांची उपस्थिती अद्यापही अनिश्चित, अतिवृष्टी गाजणार
Buldhana तब्बल सव्वा महिन्याच्या विलंबानंतर होणारी जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक पुन्हा एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता ती २६ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार आहे. आधीच प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले असताना या बैठकीला झालेला विलंब जिल्ह्यातील तातडीच्या प्रश्नांचे निराकरण आणखी मागे ढकलणार आहे. विशेष म्हणजे, सहपालकमंत्र्यांची उपस्थिती अद्याप अनिश्चित आहे.
या बैठकीत बोगस पीकविमा सर्वेक्षण, अतिवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, ओल्या दुष्काळाचा प्रश्न आणि निधीअभावी रखडलेली विकासकामे या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. उद्धव सेनेचे जिल्हाप्रमुख जालिंदर बुधवत यांनी शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याची मागणी केली असून, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांसह थेट बैठकीत घुसण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे २६ सप्टेंबरची बैठक शांततेत पार पडते की तणावग्रस्त वातावरण निर्माण करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीची ही अखेरची बैठक ठरणार असल्याने ग्रामीण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून काही लोकप्रिय निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. दरम्यान, उपलब्ध निधी फक्त ३० टक्के असल्याने अनेक विकासकामे थांबलेली आहेत.
Mayuri Thosar Case : मयुरी ठोसर प्रकरणी आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या
गंभीर प्रश्नांपैकी एक म्हणजे जिल्ह्यातील २१० जिल्हा परिषद शाळांतील ३३५ वर्गखोल्यांची धोकादायक अवस्था. याबाबत सीईओंनी अभियान राबविण्याची घोषणा केली होती; मात्र प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, १६ मे रोजी बोगस पीकविमा सर्वेक्षणावर आमदारांनी कंपन्यांना धारेवर धरले होते. कर्मचारी पैसे घेऊन सर्वेक्षण करतात, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असून त्यावरील कारवाई अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
