Caste-wise census impossible without amendment in law : सभागृहात मांडावे लागेल दुरुस्ती विधेयक, डॉ. तायवाडेंचा दावा
Nagpur जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यानंतर सर्व स्तरावरून केंद्र सरकारचे अभिनंदन झाले. आम्हीच मागणी केली होती, असे सांगत का होईना पण काँग्रेसनेही निर्णयाचे स्वागत केले. भाजपने देशभर जल्लोष केला. पण ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केलेल्या दाव्याने आता सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. कायद्यातील दुरुस्तीशिवाय हे शक्यच नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
हा निर्णय अंमलात आणण्यापूर्वी १९४८ च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. त्यानंतरच ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असे डॉ. तायवाडे यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने २०२५ ची अधीसूचना काढली व त्यात २०२७ मध्ये जातनिहाय जनगनना पूर्ण होईल, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, जात निहाय जनगननेला सुरुवात होण्यापूर्वी केंद्र सरकारला १९४८ च्या जनगनना कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, असं तायवाडे यांनी म्हटलं आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi : बी-बियाणे, खते व पिकविमा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा
१९४८च्या जनगणना कायद्यात जागनिहाय जनगनना करण्यात येईल, असा उल्लेख करावा लागेल. यासाठी लोकसभा व राज्यसभेत तसा कायदा मंजूर करून घ्यावा लागेल. या दोन्ही सभागृहात हे दुरुस्ती विधेयक एक मताने मंजूर होईल, असा विश्वास आहे. पण या प्रक्रियेशिवाय सरकारला पुढे जाताच येणार नाही, असंही डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
A new disease of cracks on hands : हाताला भेगा पडताय? घाबरण्याचे कारण नाही!
अनेक वर्षांपासून या देशातील ओबीसी समाजाकडून जात निहाय जनगनना करण्याची मागणी केली जात होती. सामाजिक संघटनांची मागणी राजकीय पक्षांनी आपल्या अजेंड्यावर घेतली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी लोकसभा, राज्यसभेसह वेगवेगळ्या व्यासपीठावर ही मागणी केली. याला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळात जात निहाय जनगनना करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा सर्वच स्तरावरून केंद्र सरकारचे अभिनंदन करण्यात आले. पण सरकारला कायद्यातील दुरुस्ती अनिवार्य असल्याचे तायवाडेंनी म्हटले आहे.
