Dr. Namdeo Kirsan : ऑनलाईन गेम्समुळे बिघडतेय मानसिक संतुलन!

Online games are disrupting mental balance : संसदेत झाली चर्चा; आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये होतेय वाढ

Gondia विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे समाजातील जीवनशैलीत मोठा बदल झाला आहे. ऑनलाईन गेमिंगच्या वाढत्या प्रभावामुळे लहान मुले आणि तरुणवर्ग यावर अवलंबून होत आहे. त्याचा मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक स्तरावर घातक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे तरुणांचे मानसिक संतुलनही बिघडत आहे. यासंदर्भात संसदेत चर्चा उपस्थित करण्यात आली. तसेच या एकूणच प्रकारावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहे, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

गडचिरोली-चिमूरचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी संसदेत ऑनलाईन गेमिंगमुळे होणाऱ्या धोक्यांबाबत चर्चा उपस्थित केली. खासदार किरसान यांनी ऑनलाईन गेमिंगच्या अतिवापरामुळे लहान मुलांचे आरोग्य बिघडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मोबाईलवर सातत्याने गेम खेळण्यामुळे मुलांमध्ये अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत आहे. झोपेच्या तक्रारी, डोळ्यांचे आजार, मानसिक अस्वस्थता यासारख्या समस्या वाढत आहेत. याशिवाय, मैदानी खेळांकडे दुर्लक्ष झाल्याने शारीरिक हालचाली कमी होत आहेत. त्यामुळे आरोग्याच्या नव्या तक्रारी निर्माण झाल्या आहेत, असं ते म्हणाले.

Increase in stillbirth : १४ महिन्यांत ९५ अर्भकांचा मृत्यू!

फक्त आरोग्यावरच नव्हे, तर ऑनलाईन गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान देखील मोठ्या प्रमाणात होत आहे. अनेक गेमिंग कंपन्या पेड गेम्स, इन-ऍप खरेदी आणि सट्टेबाजीसारख्या गोष्टींना प्रोत्साहन देतात. ज्यामुळे अनेक पालक आर्थिक अडचणीत सापडतात. काही प्रकरणांमध्ये लहान मुलांनी हजारो-लाखो रुपयांचा व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. या व्यसनामुळे अनेक जण कर्जबाजारी झाले आहेत. काही मुलांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे, अशी गंभीर बाब खासदार किरसान यांनी लक्षात आणून दिली.

Maharashtra State Seed Corporation : महाबीजमध्ये कामगार नसल्याचा शेतकऱ्यांना फटका!

या गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहे? ऑनलाईन गेमिंगमुळे होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक नुकसानावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारची भूमिका काय आहे? असा सवाल खासदार किरसान यांनी केला. तसेच, सरकारने तातडीने कठोर नियमावली आणून या प्रकारांवर आळा घालावा. पालकांसाठी मार्गदर्शन व जनजागृती कार्यक्रम राबवावेत. मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी धोरणे लागू करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.