Relief for farmers; permission granted for offline crop inspection : ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून नोंदणी करण्याचे आवाहन
Buldhana खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित कालावधीत ई-पीक पाहणीची नोंद न होऊ शकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासनाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार अशा शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पीक पाहणी करण्यात येणार आहे.
या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मंडळ अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांची ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
अर्ज सादर करण्याची मुदत
ज्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही कारणामुळे खरीप हंगाम २०२५ मध्ये पीक नोंदणी करता आली नाही, त्यांनी आपल्या गावातील ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे १७ ते २४ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत पीक नोंदणीसाठी अर्ज सादर करावा. अर्ज दिल्यानंतर त्याची पोहोच (रसीद) घेणे अनिवार्य असल्याचे आवाहन तहसीलदार शेगाव यांनी केले आहे.
Illegal Sand Mining : रेती तस्करांवर ‘बुलडोझर’; चार बोटी उद्ध्वस्त, ५५ लाखांचा एवज नष्ट
संयुक्त स्थळपाहणी
प्राप्त अर्जांच्या आधारे ग्रामस्तरीय समिती संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात संयुक्त प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करणार आहे. ही पाहणी २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत केली जाणार आहे. पाहणीपूर्वी समितीमार्फत तारीख व वेळ निश्चित करून संबंधित शेतकरी तसेच शेजारील किमान ४ ते ५ शेतकऱ्यांना लेखी पूर्वसूचना दिली जाणार आहे.
स्थळपाहणीदरम्यान खरीप हंगाम २०२५ मध्ये प्रत्यक्ष कोणत्या पिकाची लागवड करण्यात आली होती, याबाबत स्थानिक चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा तयार करण्यात येईल. तसेच शेजारील शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदविले जाणार आहेत. याआधी ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना क्रमांक १२ वर प्रतिबिंबित झालेली नाही, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
वेळापत्रक
• शेतकऱ्यांनी ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करणे : १७ ते २४ डिसेंबर २०२५
• ग्रामस्तरीय समितीकडून स्थळपाहणी : २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६
• स्थळपाहणी अहवाल उपविभागीय समितीकडे सादर करणे : ८ ते १२ जानेवारी २०२६
• उपविभागीय समितीकडून अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे : १३ ते १५ जानेवारी २०२६
