The initiative can be resumed if the Social Justice Department issues a GR : सामाजिक न्याय विभागाने जीआर काढला तर उपक्रम पुन्हा सुरू होऊ शकतो
Nagpur: सरकारने दलित वस्त्यांकडे लक्ष द्यावे. तेथील विकासावर भर द्यावा, अशी मागणी निवृत्त सनदी अधिकारी व संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक इ. झेड. खोब्रागडे यांनी केली. राज्य सरकारने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात ‘दलितवस्ती भेट-दूत समतेचे’ हा उपक्रम राबवावा, अशी भूमिकादेखील त्यांनी मांडली आहे.
इ. झे. खोब्रागडे यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे. आपण समाज कल्याण विभागाच्या संचालकपदी रुजू होताच ‘दलितवस्ती भेट-दूत समतेचे’ हा उपक्रम सुरू केला होता. याबाबतची भूमिका ६ ऑक्टोबर २००८ च्या परिपत्रकात मांडली आहे. एकाच दिवशी १४ ऑक्टोबर २००८ रोजी तालुक्यातील एक दलितवस्ती निवडून ३०० तालुक्यांतील ३०० दलितवस्त्यांना भेट देण्याचा कार्यक्रम अंमलात आणला.
Promotion of industries : जिल्ह्यात उद्योगांना चालना, गतवर्षात उद्योग वाढले !
प्रत्येक अधिकाऱ्यास एका तालुक्यातील चार वस्त्या दत्तक दिल्यात. महिन्यातून एकदा या चारही वस्त्यांना भेटी देणे व परिपत्रकात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे काम करणे नमूद होते. माझ्या अधिकारात हा उपक्रम २०१० मध्ये राबविण्यात आला. ७ फेब्रुवारी २०१०च्या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये या उपक्रमाचा प्रस्ताव मंत्री परिषदेकडून मान्य करून घेण्यात आला. माझी बदली झाली आणि नंतर हा उपक्रम थांबला, असे त्यांनी सांगितले.
Female wrestlers : राज्यभरातील २०० महिला पहेलवानांमध्ये झुंज सुरू !
महाराष्ट्रातील सर्व समाजकार्य महाविद्यालयाच्या प्रत्येक प्राध्यापकास एक दलितवस्ती दिली होती. योजना सांगण्यासाठी आणि योजना अंमलबजावणीचे वास्तव समजण्यासाठी जवळपास तीन हजार वस्त्यांना भेटी झाल्या. संवादातून सक्षमीकरण व समृद्धीकडे वाटचाल संविधानिक दायित्व म्हणून केले. सरकारने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात हा उपक्रम अंतर्भूत करावा. सामाजिक न्याय विभागाने जीआर काढला तर हा उपक्रम पुन्हा सुरू करता येतो, अशी सूचनाही इ. झेड. खोब्रागडे यांनी केली आहे.
