Scam in Nagpur caused a shock in the education department of Wardha : उल्हास नरड वर्ध्यातही होते शिक्षणाधिकारी
Wardha नागपुरात शिक्षण विभागात घोटाळा उघडकीस आला. पण त्याचा शॉक वर्धा जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाला बसला आहे. कारण ज्या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीत घोटाळा झाला, ते आधी वर्धा येथे शिक्षणाधिकारी होते. त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम केलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात तीन वर्षे सेवा दिलेले तत्कालीन शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड हे सध्या नागपूरला उपसंचालक आहे. त्यांच्या कार्यकाळातच शिक्षण विभागातील सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला. विशेष म्हणजे त्यांच्याच मर्जीतील अधिकारी येथे असल्याने येथील शिक्षण विभागातही झटका बसला आहे.
जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात दीड वर्षांपासून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नाही.
Development of Akola : अकोल्याचा आक्रोश : नेता आहे, पण लढणारा नाही!
प्रभारीवरच कार्यभार सुरू आहे. नागपूरच्या अधिकाऱ्यांकडे वर्ध्याच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचा पदभार आहे. उपसंचालकांच्या मार्गदर्शनातच शिक्षण विभाग चालत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. वर्ध्यातही शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी लागू करण्यामध्ये ‘लक्ष्मी’चा दरवळ असल्याची चर्चा आहे. आता तर शिक्षण विभागात कुठे-कुठे हात मोकळा करावा लागतो, याबद्दलही शिक्षक बोलायला लागले आहे.
वेतन पथकाबाबत आर्थिक देवाणघेवाणीबाबत नेहमीच सांगितले जाते. या विभागामध्ये थकीत वेतन, न्यायालयीन निकालानंतर द्यावयाची रक्कम, वैद्यकीय देयके आदी काढण्यासाठी चक्क टक्केवारी ठरलेली आहे. ती दिल्याशिवाय देयकच निघत नसल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात येते. शिवाय लेखाधिकारी कार्यालयात शिक्षकांच्या सर्व्हिस बुकवर वरिष्ठ श्रेणी किंवा निवड श्रेणीचा ठप्पा व स्वाक्षरीकरिता पैसे मोजावे लागत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे शिक्षण विभागातील खाऊवृत्ती बाहेर यायला लागली आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात विविध शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती जोरात झाली. शिक्षण संस्थांना परवानगी देण्यापासून ते पद कायम करण्यापर्यंत मोठी उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे. या पदभरतीमध्ये संस्थाचालकांनीही लाखो घेऊनच नोकरी दिल्याचे सांगितले जाते.
Amravati District : सरपंचांना ‘अविश्वासविरोधी’ कवच; विरोधकांची डोकेदुखी वाढणार
शिक्षकाने बारा वर्षे सेवा दिल्यानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते. २४ वर्षे सेवा दिल्यानंतर निवड श्रेणी लागू केली जाते. यामध्ये काहींनी प्रशिक्षण घेतले नसताना व ज्यांचा सेवाकाळ पूर्ण झाला नाही, अशांनाही नियुक्ती देण्यात आल्याची चर्चा आहे.