Ashram school teachers face ‘TET’ crisis : आश्रमशाळा शिक्षकांवर ‘टीईटी’चे संकट; सरकारच्या निर्णयावरून शिक्षक संघटना आक्रमक!
Buldhana राज्य सरकारने आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य केल्याने, ऐन थंडीत राज्यातील राजकीय आणि शैक्षणिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत शासनाने काढलेल्या या नव्या फर्मानमुळे हजारो आश्रमशाळा शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आली आहे. या निर्णयाला बुलढाण्यासह राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केला असून, हा मुद्दा आता राजकीय संघर्षाचे रूप घेऊ लागला आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या निर्णयावरून महायुती सरकारला धारेवर धरले आहे. “जे शिक्षक गेल्या १५-२० वर्षांपासून दुर्गम आदिवासी भागात तुटपुंज्या सुविधांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करत आहेत, त्यांना आता वयाच्या पन्नाशीत परीक्षेला बसवणे हा अन्याय आहे,” अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडेल आणि पात्र शिक्षक न मिळाल्यास कंत्राटी भरतीचे लोण पसरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
Malkapur Municipal Council : व्हीप एकाचा, स्वीकृत दुसराच; काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर
बुलढाणा जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “आम्ही आधीच सर्व आवश्यक पात्रता पूर्ण करून सेवेत आलो आहोत. आता अचानक टीईटीची सक्ती कशासाठी?” असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. जर १ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास सेवासमाप्तीची कारवाई केली, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत सरकारच्या या ‘जीआर’चा निषेध नोंदवून प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी शिक्षकांनी दर्शवली आहे.
दुसरीकडे, शालेय शिक्षण मंत्री आणि आदिवासी विकास विभागाने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. “शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी टीईटी अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम किंवा वयाची सवलत देण्याबाबत शासन मौन बाळगून असल्याने संताप अधिकच वाढत आहे.
Bogus lease allocation : सुभाष कासनगोट्टूवारांना तात्काळ अटक करा!
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांचा हा रोष सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. बुलढाण्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी “टीईटी सक्ती रद्द करा, अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकू” किंवा “विरोधकांना साथ देऊ” असा इशारा दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. आता सरकार यावर नमती भूमिका घेऊन शिक्षकांना काही दिलासा देते की आपल्या निर्णयावर ठाम राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
