20,000 Voters Being Deprived of Voting Rights : २० हजार मतदार मतदानापासून वंचित होण्याची शक्यता
Amravati जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जवळ येत असतानाच मतदार याद्यांमधील गंभीर घोळ समोर आला आहे. अनेक गावांची नावेच मतदार यादीतून वगळली गेल्याचे उघड झाले आहे. प्रारूप मतदार यादीवरील आक्षेपांची अंतिम तारीख मंगळवार, १४ ऑक्टोबर रोजी संपली असून, या कालावधीत मोर्शी, वरुड, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी व वरुड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या. त्यामुळे सुमारे २० हजार मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
८ ऑक्टोबरला प्रकाशित झालेली जि.प. आणि पं.स.ची प्रारूप मतदार यादी ही १ जुलैपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या याद्यांचे विभाजन करून तयार करण्यात आली. मात्र, या यादीवर अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतले असतानाही तीच यादी आधारभूत मानून प्रशासनाने आणखी एक घोळ केला आहे. परिणामी, मतदार यादीतून नावे वगळल्या गेलेल्या गावांतील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला असून, त्यांनी तहसीलदारांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या तक्रारी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या असून, निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Vidarbh Farmers : तहसील कार्यालयासमोर काँग्रेसने थापल्या चुलीवर भाकरी
अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात सर्वाधिक गोंधळ झाला आहे. टाकरखेडा मोरे, अहमदपूर, धनेगाव, रौंदळपूर, पोही, रत्नापूर (पोही), जवळा बुद्रूक, जवळा खुर्द, औरंगपूर, सैदापूर, डोंगरगाव (तुरखेड), मलकापूर बुद्रूक, अडगाव खाडे, नवापूर, मासमापूर, मूर्तिजापूर, घोंगर्डा, हसनापूर, पार्डी, शिरजगाव, कारला, निमखेड आड, जवर्डी, धुळकी आदी गावांतील अनेक नागरिकांची नावे यादीतून गायब झाली आहेत.
दर्यापूर तालुक्यातील जि.प.चे येवदा, खल्लार, थिलोरी आणि पिंपळोद हे चार मतदारसंघही या समस्येने प्रभावित झाले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात एकूण ५९ जिल्हा परिषद मतदारसंघ व १४ पंचायत समित्या असून, एकूण मतदारसंघांची संख्या १०८ आहे. या मतदारसंघांचे आरक्षण आणि रचना आधीच जाहीर झाली असून, संपूर्ण प्रक्रिया २७ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. आता फक्त निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा बाकी आहे.
“मतदार याद्यांमधून गावे गायब होणे ही चूक नसून, नजरचुकीचा भाग आहे. विधानसभेच्या यादीचे विभाजन करताना नगरपालिका व नगरपंचायतींचा परिसर वगळावा लागतो. काही गावे ग्रामपंचायतीतून नगरपालिका क्षेत्रात गेल्याने नावे गहाळ झाली असावीत. सध्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे,” असे उपजिल्हाधिकारी (जि.प.-पं.स. निवडणूक विभाग) ज्ञानेश्वर घ्यार यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगानुसार, जि.प. आणि पं.स. निवडणुकांसाठी विधानसभेची मतदार यादीच मूळ मानली जाईल. त्यातील नावे, पत्ते तसेच राहतील. नवीन नावे समाविष्ट करणे, वगळणे किंवा दुरुस्ती करणे यासारखी कार्यवाही आयोगाकडून केली जाणार नाही. मात्र, विभाजनाच्या प्रक्रियेत लेखनिकांकडून झालेल्या चुका — उदा. मतदाराचा चुकीचा विभाग बदलणे किंवा प्रभागाच्या यादीत नाव न येणे — अशा बाबींची दुरुस्ती प्रशासन स्तरावर करण्यात येणार आहे.
