Historic decision on ‘unopposed’ candidates : ६७ उमेदवारांची निवड रडारवर; दबाव आणि प्रलोभनांचा तपास झाल्यानंतरच विजयावर शिक्कामोर्तब
Mumbai : राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होत असताना, निवडणूक आयोगाने ‘बिनविरोध’ निवडीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात कोणीही विरोधी उमेदवार नसल्यामुळे सुमारे ६७ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. मात्र, या निवडींमध्ये दबावतंत्र किंवा प्रलोभनांचा वापर झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी या सर्व प्रकरणांच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत पोलीस आणि प्रशासनाचा सकारात्मक अहवाल येत नाही, तोपर्यंत या उमेदवारांना अधिकृतपणे विजयी घोषित केले जाणार नाही.
विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की, महापालिका अधिनियमातच ‘बिनविरोध निवडणुकीची’ कायदेशीर तरतूद आहे. “आयोग स्वतः नवीन कायदे बनवत नाही, तर विधीमंडळाने तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करतो. जर एखाद्या प्रभागात केवळ एकच वैध उमेदवार उरला, तर त्याला विजयी घोषित करणे हा नियमाचा भाग आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी यासाठी आयोगाने प्रथमच इतकी कडक पावले उचलली आहेत.
BMC Election: निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ठाकरे बांधुनी भाजपला कोंडीत पकडले !
बिनविरोध निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडू नये, म्हणून आयोगाने खालील प्रक्रिया निश्चित केली आहे. ज्या प्रभागात बिनविरोध निवडणूक झाली आहे, तिथल्या महापालिका आयुक्तांकडून आणि पोलीस प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. उमेदवारांनी स्वेच्छेने अर्ज मागे घेतले की त्यांच्यावर कोणताही राजकीय दबाव, धमकी किंवा प्रलोभन दाखवण्यात आले, याची शहानिशा केली जाईल. जोपर्यंत हा चौकशी अहवाल आयोगाला प्राप्त होत नाही आणि आयोग त्यास मंजुरी देत नाही, तोपर्यंत संबंधित उमेदवाराला ‘विजेता’ म्हणून प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बिनविरोध निवडीच्या वाढत्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. “लोकशाहीचे रूपांतर ‘मोबोक्रसी’त होत असून मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जात आहे,” अशी टीका त्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर वाघमारे यांनी स्पष्ट केले की, आयोग पूर्णपणे निष्पक्ष असून कोणत्याही राजकीय दबावाखाली काम करत नाही. कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींना आहे, आयोगाला केवळ नियमांचे पालन करावे लागते.
Rahul Narvekar : व्हिडिओ क्लिपमध्ये दबावाचे पुरावे नाहीत, राहुल नार्वेकर यांना ‘क्लीनचिट’?
१५ जानेवारीच्या मतदानापूर्वीच ६७ जागांचा निकाल ‘वेटिंग’वर गेल्यामुळे राजकीय गोटात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आता या चौकशीतून काय निष्पन्न होते आणि कोणाची ‘बिनविरोध’ निवड रद्द होते की कायम राहते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
