maharashtra-farmer-loan-waiver-decision-before-30-june-fadnavis-shinde-pawar : फडणवीस-शिंदे-पवार जाहीर करणार, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती
Mumbai : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित असून ३० जूनपूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हे संयुक्तपणे निर्णय जाहीर करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कलम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्री भरणे यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. चर्चेत सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
Vijay Wadettiwar : स्फोटकांच्या कारखान्यात दीड वर्षात ४३ कामगारांचा मृत्यू; काही करणार की नाही?
दरम्यान, शेती अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी राज्याने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर केले आहे. ‘माय ॲग्री’ या उपक्रमांतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन आणि खत व्यवस्थापन, बाजारभावाचे विश्लेषण यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जाणार आहे. राज्यस्तरावर एआय व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
कृषी विभागाच्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत असल्याची माहिती देण्यात आली. पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची माहिती या ॲपद्वारे उपलब्ध होत आहे. मुंबईत नुकतीच ‘ए I4 ॲग्री’ परिषद पार पडली असून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी सहभाग नोंदवला.
पीक विमा आणि नुकसानभरपाईबाबतही मोठी माहिती सभागृहात देण्यात आली. मागील नऊ वर्षांत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून सुमारे ३७,५०० कोटी रुपयांहून अधिक भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. अतिवृष्टीमुळे २०२५ दरम्यान १.३६ कोटी शेतकरी बाधित झाले असून २०,१९४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यापैकी १५,६६१ कोटी रुपये वितरित झाल्याचे सांगण्यात आले.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत असून दोन वर्षांत ४१,४१५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. तसेच शेत पानंद रस्ता योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना, पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत हजारो कोटींचे वितरण झाल्याची माहिती देण्यात आली.
गुणवत्ता नियंत्रणासाठी अप्रमाणित बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांविरोधात १४५ फौजदारी कारवाया, ७८५ खटले, १,१६४ परवाने रद्द आणि १,५२७ परवाने निलंबित करण्यात आल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कर्जमाफीबाबत नेमका निर्णय काय होतो, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
