maharashtra-farmer-loan-waiver-policy-demand-june-2026-deadline : ३० जून २०२६ पूर्वीच्या कर्जमुक्तीसाठी धोरण स्पष्ट करण्याची मागणी; थकीत कर्जाचे प्रमाण ६० टक्क्यांवर
Akola राज्य शासनाने ३० जून २०२६ पूर्वीची कर्जमाफी देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या असतानाच, या योजनेचे निकष आणि धोरण लवकरात लवकर स्पष्ट करावे, अशी मागणी राजकीय वर्तुळातून जोर धरू लागली आहे. केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत न्याय मिळावा, असा सूर उमटत आहे. अकोला जिल्ह्यासह राज्यातील सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज वाटप झाले असून, थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण पाहता आगामी कर्जमाफीचे स्वरूप काय असेल, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात साधारणतः एप्रिल-मे महिन्यांत पीककर्ज वाटप केले जाते आणि त्याची मुदत पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत असते. नियमानुसार ३१ मार्चपूर्वी परतफेड करणाऱ्यांना व्याजमाफी मिळते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अकोला जिल्ह्याचा विचार करता, सोसायट्यांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण सध्या ६० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अशा स्थितीत शासन ३० जून २०२६ पर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करणार असल्याचे संकेत मिळत असले, तरी त्याबाबतचे अधिकृत निकष अद्याप गुलदस्त्यातच आहेत.
कर्जमाफीसाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली असली, तरी धोरण स्पष्ट नसल्याने नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी मोठ्या दुविधेत सापडले आहेत. “३१ मार्च २०२६ पूर्वी जुने कर्ज भरावे की कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी?” असा प्रश्न ग्रामीण भागात उपस्थित केला जात आहे. जर शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर केले नाही, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पात्रतेची अंतिम तारीख कोणती असेल आणि नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार का, याबाबत सरकारने तातडीने श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज असल्याचे राजकीय संघटनांनी म्हटले आहे.
Ladki bahan Yojana : ई-केवायसीनंतर लाडक्या बहिणींची संख्या 86 लाखाने घटली !
मागील कर्जमाफी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्नही अजून मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे आगामी कर्जमाफीमध्ये सर्वांना सामावून घेणारे सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची मागणी मुख्यमंत्री स्तरावर करण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीचा हा मुद्दा राज्याच्या राजकीय पटलावर तापण्याची चिन्हे असून, शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे. कर्जमाफीचे धोरण वेळेत जाहीर झाल्यास खरीप हंगामासाठी नवीन कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे.
