maharashtra-heavy-rain-farmers-relief-livestock-compensation-new-rules : पात्रतेचे निकष सुलभ करून राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
Mumbai : जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती व पशुधनाचे नुकसान झाले होते. विशेषतः पूरग्रस्त भागांमध्ये अनेक जनावरे मृत्युमुखी पडली किंवा वाहून गेल्याने पशुपालकांवर मोठा आर्थिक भार आला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बाधित शेतकरी आणि पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत विशेष आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
राज्य शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणत मदतीचे दर वाढवले असून, मृत किंवा बेपत्ता झालेल्या सर्व प्रकारच्या पशुधनासाठी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गोठ्यांच्या नुकसानीसाठीही स्वतंत्र आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या मदतीच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सूचना देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
Rupali chakankar : रुपाली चाकणकरांचा राष्ट्रवादी महिला प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा
मदत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी तहसीलदारांकडे अहवाल सादर केला जाणार असून, त्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मृत पशुधनाच्या प्रकरणात शवविच्छेदन अहवाल आवश्यक राहील, तर बेपत्ता जनावरांसाठी पंचनाम्याची प्रत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक आणि बँक खात्याची माहिती सादर करणे आवश्यक असेल.
सरकारने मदतीसाठी असलेले पात्रतेचे निकष सुलभ केले असून, यापूर्वी लागू असलेल्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणावर हटवण्यात आल्या आहेत. आता आपत्तीग्रस्त सर्व पशुपालक मदतीसाठी पात्र ठरणार आहेत. जनावरांच्या संख्येवरील मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून, मृत किंवा बेपत्ता झालेली सर्व जनावरे मदतीसाठी पात्र असतील. कुक्कुटपालन क्षेत्रातील मर्यादाही शिथिल करण्यात आल्या असून, अधिक व्यापक स्तरावर मदत दिली जाणार आहे.
मृत किंवा बेपत्ता पशुधनासाठी मदत मिळण्यासाठी संबंधित जनावरांची नोंद अधिकृत प्रणालीमध्ये असणे आवश्यक राहणार आहे. यामध्ये भारत पशुधन ॲप, २१ वी पशुगणना, लसीकरण नोंदवही, ऑनलाइन नोंद, विमा कंपनीची नोंद किंवा दुग्ध अनुदान योजनेतील नोंद यांचा समावेश आहे.
पंचनाम्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली असून, स्थानिक पशुविकास अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील किंवा सरपंच, सहकारी दूध संघाचा प्रतिनिधी आणि संबंधित पशुपालक यांची उपस्थिती आवश्यक राहणार आहे. यामुळे नुकसानाचे अचूक मूल्यांकन होण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, विमा संरक्षित पशुधनासाठी विमा कंपनीकडून भरपाई मिळाल्यास सरकारी मदत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्याची जबाबदारी तलाठी आणि पोलीस पाटील यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. या संपूर्ण योजनेसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधीचा वापर केला जाणार आहे.
राज्य सरकारने पशुधनाच्या नुकसानीनुसार मदतीचे दरही निश्चित केले आहेत. गोठा नुकसानासाठी प्रति गोठा ३ हजार रुपये, दुभत्या जनावरासाठी ३७ हजार ५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरासाठी ३२ हजार रुपये, लहान जनावरासाठी २० हजार रुपये, शेळी किंवा मेंढीसाठी ४ हजार रुपये आणि कुक्कुटपालनातील कोंबडीसाठी १०० रुपये प्रति कोंबडी अशी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी आणि पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
