Nagpur ciity’s health is at stake : बड्या खाद्यपदार्थ उत्पादकांना अभय; गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष
चविष्टच नव्हे तर सुरक्षेच्या सर्व नियमांचे पालन करून तयार केलेलेच खाद्यपदार्थ ग्रहकांना मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा म्हणून अन्न व औषध प्रशासन विभाग (एफडीए) कार्यरत आहे. मात्र बड्या उत्पादकांवर देखरेख ठेवण्याचे एफडीएचे अधिकारच भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) काढल्याने खाद्यपदाांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ नुसार आखून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. तपासणीत दोषी आढळल्यास हॉटेल मालकाला नोटीस पाठविली जाते. सुधारणा करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी दिला जातो. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास उल्लंघनाचे गांभीर्य ओळखून कारवाई केली जाते. काही कालावधीसाठी परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जातो.
CM Devendra Fadnavis : विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र Number One!
न्याय निर्णय अधिकारी असणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे याची सुनावणी होते. या सुनावणीत दोषी आढळल्यास २ लाखांपर्यंतचा दंडही ठोठावण्यात येतो. नमुने गोळा करून त्याची तपासणी केली जाते. प्रकरण गंभीर असेल तर फौजदारी खटलाही दाखल केला जातो. यात ६ महिन्यांची शिक्षा आणि लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही आकारला जातो.
शहरातील सर्वच खाद्य उत्पादकांवर पूर्वी एफडीएची नजर होती. मात्र एफएमएसआयच्या आदेशामुळे एफडीएचे अधिकारी बड्या खाद्य उत्पादनांची तपासणीच करू शकत नाही. ‘एफएसएसएआय’ची यंत्रणा नागपुरात नसल्याने पुन्हा एफडीएला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली. कायद्यातही एफडीएला याबाबतचे अधिकार असल्याचे एफडीएचे म्हणणे आहे.
रोजचे दोन टनपेक्षा अधिक खाद्यपदाथांचे उत्पादन घेणाऱ्यांना ‘एफएसएसएआय’चा FSSAI परवाना घ्यावा लागतो. नागपुरात असे उत्पादक मोठ्या प्रमाणात आहेत. पूर्वी एफडीएकडून नियमित खाद्यपदार्थांची तपासणी केली जात असे, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एफडीएकडून नोटीसही पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र ६ जून २०२१च्या एफएसएसएआयच्या आदेशानुसार एफडीएचे यासंदभांतील अधिकारी काढण्यात आले.
यात १२ मे २०२३ रोजी सुधारणा करून बड्या उत्पादकांची तपासणी करावयाची असल्यास एफएसएसएआयची पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली आहे. नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत पाठविण्याचे अधिकार एफडीएला मिळावेत, अशी मागणी एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली. ‘एफएसएसएआय’ची मुंबईची चमू नियमित नागपूरला येऊन तपासणी करते, त्यामुळे एफडीएला याबाबतचे अधिकार देण्यात आले नसल्याचे एफएसएसएआयचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
