Four Excluded Talukas Finally Included in the ‘Excess Rainfall Package’ : वगळलेले चार तालुके अखेर ‘अतिवृष्टी पॅकेज’मध्ये समाविष्ट
Buldhana जिल्ह्यातील चार तालुके — मेहकर, लोणार, संग्रामपूर आणि नांदुरा — हे अतिवृष्टी पॅकेजमधून वगळल्याने शेतकऱ्यांचा संताप ओसंडून वाहत होता. विरोधकांच्या जोरदार टीकेनंतर आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर राज्य सरकारला माघार घ्यावी लागली असून या चारही तालुक्यांचा अतिवृष्टी पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचं मान्य असलं तरी, या साऱ्या घडामोडींचा राजकीय श्रेयासाठीचा खेळ आता तापू लागला आहे.
सप्टेंबर महिन्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील तब्बल ४ लाख शेतकऱ्यांचे ३.३३ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. तरीही मेहकर आणि लोणार, जे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे गृहनगर तालुके आहेत, तसेच संग्रामपूर आणि नांदुरा या घाटाखालील तालुक्यांना प्रारंभी पॅकेजमधून वगळण्यात आले होते.
Ladki Bahin Scheme : ओटीपी येईना, नेटवर्क गायब; लाभार्थी त्रस्त!
या निर्णयामुळे काँग्रेस आणि उद्धवसेना आक्रमक झाली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी यामागे “राजकीय सूडाची भावना” असल्याचा आरोप केला होता.
विरोधकांच्या दबावानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि मदत मंत्री मकरंद पाटील यांच्याशी संपर्क साधला.
फक्त २४ तासांत सुधारित परिपत्रक जारी करत, वंचित राहिलेले चार तालुकेही ‘आपत्तीग्रस्त क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले. “अतिवृष्टीमुळे बाधित सर्व शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळेल,” असा शब्द केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिला आहे.
सुरुवातीच्या प्रशासनिक अहवालांमध्ये मेहकर आणि लोणार तालुक्यांत ‘शून्य टक्के बाधित क्षेत्र’ दाखवले गेले होते, तर संग्रामपूर तालुक्यात २७,२२८ शेतकरी – २४,५४८ हेक्टर क्षेत्र, नांदुऱ्यात ४२,०४९ शेतकरी – ३१,७८६ हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याची नोंद होती. यामुळे अनुक्रमे २५ कोटी आणि २७ कोटींचे नुकसान दाखवले गेले; परंतु प्रत्यक्ष नुकसानीचा आकडा ५७८ ते ६०० कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, अशी चर्चा प्रशासनिक वर्तुळात सुरू आहे.
“ही हालचाल टीकेनंतर झाली. सुरुवातीला वगळण्यामागे राजकीय हेतू होता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तरीही उशिरा का होईना, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा आनंद आहे,” असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले आहेत.
Food and drugs department : तीन हजार मेडिकल स्टोअर वाऱ्यावर, शासन-प्रशासन गप्प!
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्हा सत्ताधाऱ्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील ठिकाण मानला जातो. त्यामुळे ‘अतिवृष्टी पॅकेज’मधील तालुके वगळणे आणि नंतरचा समावेश हा निवडणूकपूर्व ‘राजकीय डॅमेज कंट्रोल’ म्हणून पाहिला जात आहे.
