maharashtra-gram-panchayat-election-2026-program-announced : प्रशासक नियुक्तीवरून ठिणगी; निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर
Mumbai राज्यातील लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा धुरळा शांत झाल्यानंतर, आता ग्रामीण राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचनेचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला असून प्रशासनाने तयारीला वेग दिला आहे.
२० फेब्रुवारी २०२६ पासून तहसीलदार स्तरावर प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू होणार असून ७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रभागांचे प्रारूप प्रसिद्ध केले जाणार आहे. त्यानंतर ७ ते १३ एप्रिल दरम्यान नागरिकांना हरकती आणि सूचना सादर करण्याची संधी देण्यात येणार असून ४ मे २०२६ रोजी अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात राजकीय हालचालींना वेग आला असून गावगाड्यावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी विविध पक्ष आणि स्थानिक गट सज्ज झाले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात तब्बल ८७३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. मागील काही निवडणुकांमध्ये प्रभाग रचनेवरून न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याचा अनुभव लक्षात घेऊन, यावेळी प्रशासन पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्यावर भर देत आहे. प्रभागांचे प्रारूप जाहीर झाल्यानंतर येणाऱ्या हरकतींचे बारकाईने परीक्षण करून अंतिम आराखडा निश्चित केला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राजकीय चर्चांना उधाण आले असून संभाव्य उमेदवारांनी गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत.
दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात एकूण ८७० ग्रामपंचायतींपैकी ६३७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. १२ फेब्रुवारी रोजी मुदत संपलेल्या ६२२ ग्रामपंचायती आणि गेल्या वर्षभरात नव्याने स्थापन झालेल्या १५ ग्रामपंचायतींचा यात समावेश आहे. जिल्हा परिषद व नगर परिषद निवडणुकांनंतर आता ग्रामपंचायत स्तरावरील सत्तासमीकरणे महत्त्वाची ठरणार असून स्थानिक नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. ग्रामीण विकासाशी संबंधित अनेक निर्णय ग्रामपंचायत स्तरावर घेतले जात असल्याने या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात ७८३ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ फेब्रुवारी अखेर संपत असताना येथे निवडणुकांइतकाच प्रशासक नियुक्तीचा मुद्दा गाजत आहे. ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने एका अधिकाऱ्याकडे तीन ते दहा गावांचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. परिणामी, विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विद्यमान सरपंच किंवा उपसरपंच यांनाच प्रशासक म्हणून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली असून २० फेब्रुवारी रोजी ‘ग्रामपंचायत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होत असताना ग्रामीण राजकारणात नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. प्रभाग रचनेपासून ते प्रशासक नियुक्तीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय चढाओढ तीव्र होत असून आगामी काळात गावपातळीवरील सत्तासंघर्ष अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ग्रामीण विकास, निधी वाटप आणि स्थानिक नेतृत्वाची दिशा ठरवणाऱ्या या निवडणुका राज्याच्या राजकीय पटावर महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
