New controversy, threat of challenging in court : नवा वाद, कोर्टात आव्हान देण्याचा इशारा
Mumbai : मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवसांचे आमरण उपोषण मागे घेतल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय व मान्य केलेल्या अटींवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारच्या भूमिकेला आक्षेप घेत थेट न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेटही लागू केले जाणार असून त्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी मागण्यात आला आहे. याशिवाय मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. यावरच सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे.
Jarange Vs Rane ; जरांगेंनी ‘चिचुंद्री’ म्हणून हिणवलेल्या नितेश राणेंची भाषा बदलली
सदावर्ते म्हणाले की, “जर सरकार मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार असेल, तर इतर सर्व आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे देखील मागे घेतले पाहिजेत. फक्त एका समाजासाठी असा निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, या निर्णयाविरोधात आपण थेट न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत.
Maratha movement : मसुदा पहिल्याच बैठकीत जरांगेंकडून मान्य !
यापूर्वी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली होती आणि सरकारच्या मान्य मागण्यांचा मसुदा त्यांना दिला होता. यामध्ये आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना मदत, शासकीय नोकरी, तसेच प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता यांचा समावेश आहे. परंतु, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयावरूनच आता नवीन पेच निर्माण झाला असून सरकारसमोर आणखी एक आव्हान उभं राहिलं आहे.
___
