High Court : खड्ड्यांमुळे अपघात; पालिका अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करा

Accidents due to potholes; recover fines from municipal officials’ salaries : कंत्राटदारांनाही जबाबदार धरा, न्यायालयाचे आदेश; महामार्गासह शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था

Buldhana शहर व महामार्गांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार व सर्व नगरपालिका प्रशासनांना निर्देश देत म्हटले आहे की, खड्ड्यांमुळे मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी प्रभावी धोरण तयार करण्यात यावे.

तसेच, अशा अपघातांमध्ये दोषी असलेल्या कंत्राटदारांना जबाबदार धरून त्यांच्यासह संबंधित नगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

Kartiki Ekadashi : कार्तिकी एकादशीची महापूजा कोण करणार?

या निर्णयामुळे खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण आणता येईल आणि पीडितांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. दंडाची रक्कम थेट अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केल्यास रस्त्यांच्या देखभालीबाबतची जबाबदारी आणि शिस्त वाढण्याची शक्यता आहे.

बुलढाणा–चिखली महामार्गावर तसेच शहरातील अनेक रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असून, वाहनचालकांना दररोज अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या काही रस्त्यांवरही काही महिन्यांतच खड्डे पडल्याने कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिणामी, किरकोळ अपघातांची संख्याही वाढत आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यांच्या दर्जात झालेल्या त्रुटींसाठी केवळ कंत्राटदारच नव्हे तर संबंधित अधिकारीही जबाबदार राहतील. कंत्राटदारांकडून योग्यरीत्या काम न झाल्यास अधिकारीही त्याची जबाबदारी टाळू शकणार नाहीत.

न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत की, दंडाची रक्कम थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली जावी. हा दंड नाममात्र नसावा, तर अधिकाऱ्यांना त्याचा परिणाम जाणवेल असा असावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. फक्त औपचारिक कारवाई करून जबाबदारी झटकणे पुरेसे नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

Amit Shah : औरंगजेबाचे पाईक, त्यांच्यात संभाजीनगर नाव ठेवण्याची हिंमत नाही

खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांबाबत किंवा मृत्यूबाबत नुकसानभरपाई न मिळाल्यास नागरिक जिल्हा ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकतात. तसेच, नगरविकास विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदविता येते. आवश्यक असल्यास न्यायालयातही दाद मागता येते.