High Court judges reprimand a petitioner for directly sending a letter to the court : यवतमाळच्या पाणीप्रश्नावरील फौजदारी जनहित याचिकेचे प्रकरण
Nagpur यवतमाळ शहरातील भीषण पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर दाखल जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला पत्र पाठवणे एका याचिकाकर्त्याला चांगलेच महागात पडले आहे. जे काही करायचे असेल ते न्यायालयाबाहेर करा, न्यायालयाला अशा प्रकारे पत्र पाठवून सुनावणी निश्चित करण्याचा प्रयत्न न्यायिक प्रक्रियेच्या विरोधात आहे, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची कानउघाडणी केली. भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती झाल्यास संबंधित याचिकेवर सुनावणीच घेतली जाणार नाही, असा मौखिक इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.
सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी यवतमाळच्या पाणीप्रश्नावर फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्याने सुनावणी लवकर घेण्यासाठी थेट न्यायालयालाच पत्र लिहिल्याचा प्रकार समोर आला. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन प्रक्रियेचे ठराविक नियम आहेत आणि त्याचे पालन करणे प्रत्येकासाठी अनिवार्य आहे. सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी थेट पत्र पाठवण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने खडसावले.
Ashok kharat case : खरात प्रकरणात धक्कादायक खुलासे 100 तक्रारी, त्यात 70 टक्के महिलांच्या!
याचिकाकर्त्याने यवतमाळमधील पाणीप्रश्न अतिशय गंभीर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयात केवळ पाणीप्रश्नच नाही, तर रोजगार, घर पडणे यांसारखी अनेक गंभीर प्रकरणे दररोज सुनावणीसाठी येत असतात. या सर्व समस्यांचे निराकरण एकाच दिवशी करणे शक्य नसते. सुनावणीसाठी रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध असताना अशा शॉर्टकटचा वापर करणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
Electricity tariff cut : घरगुती वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा, कोणतीही दरवाढ नाही!
प्रशासनालाही विचारला जाब
दरम्यान, न्यायालयाने यवतमाळ नगर परिषदेलाही धारेवर धरले. नागरिकांना प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे का?असा थेट प्रश्न प्रशासनाला विचारण्यात आला. यावर नगर परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले की, पाईपलाईन टाकण्याचे काम बहुतांश पूर्ण झाले असून केवळ एका भागातील काम शिल्लक आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ७ एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
