malkapur-council-co-opted-members-selection-challenged-in-high-court : अनुभवावरून न्यायालयीन पेच; नगराध्यक्ष, जिल्हाधिकाऱ्यांसह तिन्ही सदस्यांना नोटीस जारी
Malkapur मलकापूर नगरपरिषदेतील स्वीकृत सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेला थेट उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आल्याने स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निवडीमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा प्राथमिक ठपका ठेवत न्यायालयाने नवनिर्वाचित स्वीकृत सदस्यांसह नगराध्यक्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देत नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, सुनावणीदरम्यान उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने या प्रकरणाला आता प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
नगरपरिषदेत १३ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या स्वीकृत सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत काँग्रेसकडून शाहिद शेख, भाजपकडून शिवराज जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून प्रसाद जाधव यांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, या निवडीमध्ये नगरपालिका कायद्यातील तरतुदींना हरताळ फासण्यात आल्याचा दावा करत विशाल रावत यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. १७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावर नागपूर खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी पार पडली, ज्यामध्ये प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले.
याचिकेनुसार, उमेदवारी अर्जांची छाननी करताना नियुक्त अधिकाऱ्यांकडून ‘नगरपालिका अधिनियम नियम ४’ चे पालन करण्यात आले नाही. प्रशासनाचा आवश्यक अनुभव किंवा तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता, नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तींनी तिन्ही नवनियुक्त सदस्य, नगराध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना नोटीस जारी करून स्पष्टीकरण मागवले आहे. तसेच, या निवडीच्या वेळी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांनाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे मलकापूरमधील प्रस्थापित सत्तासमीकरणांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधारी गटाची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ॲड. राजेंद्र कंकाळे यांनी प्रभावीपणे मांडली, तर शासनाच्या वतीने सरकारी वकील ॲड. तेजवर खान यांनी नोटीस स्वीकारली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार आणि न्यायालय या नियुक्त्या कायम ठेवणार की रद्द करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकीय लक्ष लागले आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे मलकापूर नगरपरिषदेच्या कारभारात तात्पुरती अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
