Union Home Ministry will reply to Marathi letters in Marathi only : गृह मंत्रालयातील पूर्ण कामकाज हिंदीत, मात्र मराठीसाठी विशेष निर्णय
Mumbai : राज्यात सध्या मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद चांगलाच रंगलेला आहे. यातच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला असून यापुढे मराठी भाषेत पाठवलेल्या पत्रांना, मराठी भाषेतूनच उत्तर दिलं जाणार आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे.
डॉ. दिनेश शर्मा याबाबत बोलताना म्हणाले, राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे, हिंदी भाषेला सहयोगी भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे या साठी काम करते. सध्या गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज हिंदी भाषेत होत आहे. मात्र यापुढे मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल. तसेच तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधून उत्तर दिले जाणार आहे.
यावेळी बोलताना राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी सांगितले, ‘तामिळनाडूमध्ये आज परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत. तिथे हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे तेथील मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात’.
Vikas Thakare : काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाचा विकास ठाकरेंवर आरोप
मी झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. मला आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते. मी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, या विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अशा सूचना विद्यापीठांना केल्या आहेत. असेही राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी सांगितले,
या बैठकीला, राजभाषा समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा, खा. राजेश वर्मा, खा. कृतिदेवी देवबर्मन, खा. किशोरीलाल शर्मा, खा. सतपाल ब्रह्मचारी, खा, डॉ अजित गोपछडे, खा. विश्वेश्वर हेगडे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
Gopichand Padalkar : बाप मराठा, सासू ख्रिश्चन, नवरा ब्राह्मण, अन् आई दुसरीच, पुण्यात एक ‘कॉकटेल’ घर
राज्यात हिंदी सक्तीचा वाद तसेच मराठी विरुद्ध अ मराठी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर रोज टीका टिपणी आंदोलन होताना दिसत आहे. यातच संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली. हिंदी वादावर हा उतारा असल्याचे मान्यता आहे.
