Collector attacks against sand mafia : महसूल विभाग आक्रमक; एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करण्याची तयारी
Buldhana जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खननावर अखेर प्रशासनाने मोठी कारवाई करत रेती माफियाच्या मुसक्या आवळण्याची मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महसूल मंत्र्यांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर महसूल विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एमपीडीए कायद्यांतर्गत कठोर गुन्ह्यांची तरतूद लागू करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की, “अवैध रेती उत्खनन करणाऱ्यांवर कोणत्याही दबावाखाली न येता कठोर कारवाई करा.” या आदेशांनंतर महसूल विभागाने धडक मोहीम सुरू केली. मात्र, महसूल विभाग कारवाई करत असतानाच पोलीस व परिवहन विभागावर निष्क्रियतेचे आरोप होत आहेत. पोलीस केवळ पाहुण्या भूमिकेत असून, परिवहन विभाग वसुलीपुरता मर्यादित राहिल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
Vidarbha Farmers : पिक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची थट्टा; लोकप्रतिनिधींचे दावे फोल
१४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांनी उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ, नायब तहसीलदार सायली जाधव यांच्यासह मंडपगाव व सुलतानपूर परिसरात अचानक धडक दिली. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रेतीचे साठे पाहून त्यांनी तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
या कारवाईत संतोष तेजराव डोईफोडे, राजेंद्र येडोबा खंडागळे, दत्तू मधुकर डोंगरे, भानुदास प्रल्हाद खंडागळे, मंगेश साहेबराव जायभाये (अंढेरा) आणि विवेक शिवाजी वायाळ, गजानन एकनाथ देशमुख (मंडपगाव) यांच्यावर विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. महसूल अधिकारी संजय हांडे आणि मंडळाधिकारी विजय हिरवे यांनी याबाबत फिर्याद नोंदवली आहे.
जिल्ह्यातील अवैध रेती उत्खननावर अंकुश आणण्याच्या प्रयत्नात महसूल विभागाची कारवाई प्रशंसनीय असली, तरी काही राजकीय नेत्यांचा माफियाशी असलेला संबंध प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. गावपातळीवरही काही नागरिकांनी रेती विक्रीचा सर्रास व्यवसाय सुरू केल्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
Buldhana district hospital : बुलडाणा जिल्हा रुग्णालयात पिण्याचे पाणी, स्वच्छतेची बोंब!
महसूल विभाग गेल्या काही दिवसांत जेवढ्या कारवाया करत आहे, तेवढ्या मागील काही वर्षांत झाल्या नाहीत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे या मोहिमेचा परिणाम रेती माफियावर होईल का? की राजकीय दबावामुळे पुन्हा कारवाया थांबतील, हा मोठा राजकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे.
