Introducing E-Cabinet for paperless work of Cabinet Devendra Fadanvis : मंत्रिमंडळाचा कारभार होणार पेपरलेस
Mumbai राज्य सरकारचा कारभार पेपरलेस करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. कागदपत्रांच्या गराड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठका आता स्मार्ट टॅबलेटच्या सहाय्याने होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे एक हाय-फाय रुप येत्या काही दिवसांमध्ये बघायला मिळणार आहे. ‘ई-कॅबिनेट’ ही एक नवी संकल्पना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
‘ई कॅबीनेट’ आणि मंत्रिमंडळाचे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कारभार गतीमान करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळातील निर्णय लोकांपर्यंत तातडीने पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यातून शासकीय कामकाजाला गती देणे आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आहे. याबाबतचे सादरीकरण मंगळवारी (दि. ७ जानेवारी २०२५) मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केले.
CM Devendra Fadnavis, DCM Eknath Shinde : आता ‘फास्ट टॅग’शिवाय धावणार नाहीत वाहने!
राज्य शासनाच्या कारभारात जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा आहे. तसेच पारदर्शकता आणि गतीमानता आणायची आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ई-कॅबीनेटचा निर्णय घेतला आहे. ‘ई-कॅबिनेट’ हा राज्य शासनाचा पर्यावरणपूरक उपक्रम आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी (ICT) सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहीत मंत्रिमंडळ बैठक सहज पार पडू शकेल. या प्रणालीमुळे मंत्र्यांसाठी अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर आवश्यक संदर्भ शोधणे, कृती बिंदू पाहणे सोपे होईल. तसेच घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत पुनरावलोकन करणे सोपे होईल. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल.
CM Devendra Fadnavis : नवेगाव बांधमधील ‘पर्यटक निवास’ ठरणार आकर्षण
पारंपरिक बैठक कार्यपद्धती संपुष्टात
मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डीजिटल स्वरूपात आहे. याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल. आतापर्यंत होत आलेल्या पारंपरिक मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणींवर मात करता येईल. मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणारा प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड करता येईल. तो मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी आणि निर्णयासाठी सादर करता येईल. तसेच त्यावर अंतिम निर्णय व त्याबाबतच्या सर्व नोंदी ठेवता येईल.
