Irregularities in allocation of irrigation wells; MLA on Action Mode : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले पत्र; कठोर कारवाईची मागणी
Buldhana चिखली पंचायत समिती सिंचन विहीरी वाटपात शेतकऱ्यांचे प्राधान्य क्रम डावलण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यानंतर आमदार श्वेता महाले आता ‘ॲक्शन माेड’वर आल्या आहेत. आमदार महालेंनी पंचायत समितीच्या वार्षिक आमसभा व सरपंच मेळाव्यात अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली हाेती. त्यानंतर आता आमदार महालेंनी यानुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. तसेच दाेषींवर कठाेर कारवाईची मागणी केली आहे.
चिखली पंचायत समिती अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून अनुदानीत सिंचन विहीर वाटप याेजना सुरूवातीपासूनच वादाच्या भाेवऱ्यात अडकलेली आहे. सुरूवातील याेजनेत पात्र ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी ६० हजार रूपयांची लाच मागण्याचा प्रकार समाेर आला हाेता. त्यानंतर आता पात्र शेतकऱ्यांचा प्राधान्यक्रम डावलून आवक-जावकला नाेंद नसलेल्या व प्रत्यक्ष स्थळपाहणी नसलेल्या शेतकऱ्यांना पात्र ठरविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
शेतकऱ्यांकडून तक्रारी हाेवूनही गटविकास अधिकारी माधव पायघन यांच्याकडून तक्रारीची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आहे. तर शेतकऱ्यांकडून योजनेत पात्र ठरण्यासाठी लाचेची मागणी हाेत असल्याच्या प्रकाराबाबत यापूर्वी शेतकरी नेते दासा पाटील, विनायक सरनाईक, डाॅ.सत्येंद्र भुसारी यांनी चाैकशीची मागणी केलेली हाेती. त्यानुसार जिल्हाधिकारींनी चौकशीचे निर्देश दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेश असतानाही चाैकशी झालेली नाही.
त्यानंंतर आमदार श्वेता महालेंनी गंभीर दखल घेत पंचायत समितीच्या वार्षिक आमसभा व सरपंच मेळाव्यात बातमीचा दाखला देत शेतकऱ्यांवरील अन्याय काेणत्याही सबबीखाली खपवून घेतल्या जाणार नाही, असे स्पष्ट करून दाेषींवर कठाेर कारवाईचे संकेत दिले हाेते. आता आमदार महालेंनी आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देवून तातडीने चाैकशी करून दाेषींवर कारवाईची मागणी केल्याने आता दाेषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नका
पंचायत समिती प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे पात्र लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्याचा अंदाज घेऊन आमदार महालेंनी या संदर्भाने जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील व गटविकास अधिकारी माधव पायघन यांना १३ जानेवारी रोजी यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. यामध्ये विहिरींच्या लाभापासून एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जावी. त्यांना लाभ देण्यात यावा व गैरप्रकाराची चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
