Breaking

Justice Devendrakumar Upadhyay : प्रलंबित प्रकरणांवर मुख्य न्यायमुर्तीं स्पष्टच बोलले

  1. The Chief Justice suggested the way on pending cases : न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सिम्बायोसिसमध्ये मांडले विचार

Nagpur राज्यातील सर्वच न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे हा कायम चर्चेचा विषय असतो. बरेचदा विविध कारणांनी अनेक प्रकरणं पेंडिंगमध्ये Pending असतात. मात्र, त्यामुळे प्रकरणातील दोन्ही बाजू आणि न्यायालय यांचा बराच वेळ वाया जातो, हेही ध्यानात आले आहे. या सर्व कारणांचा अभ्यास करून प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी सांगितला.

नागपुरातील सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात ते यासंदर्भातील विषयावर बोलत होते. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) आणि मुख्य मध्यस्थी संनियंत्रण समिती मुंबई उच्च न्यायालय, मध्यस्थी संनियंत्रण उपसमिती आणि नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचा विषय मध्यस्थी असा होता.

Gondia Zilla Parishad : राष्ट्रवादीला सोबत घेणार का भाजप ?

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मध्यस्थी प्रक्रिया अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता मध्यस्थीसारख्या वैकल्पिक वाद निवारण पध्दतीचा प्रभावीपणे वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असं न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय म्हणाले. ते महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे पॅट्रान-इन-चीफ देखील आहेत. विभागीय मध्यस्थी परिषदेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले.

मध्यस्थीसारख्या प्रक्रियेद्वारे प्रकरण निकाली निघाले तर दोन्ही पक्षांना मैत्रीपूर्ण वातावरणात अधिक समाधान देणारा न्याय त्वरित मिळतो. त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध कायम राहतात. त्यासोबतच पैसा, वेळ आणि श्रम यांची बचत होते. त्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे कलम ८९ मधील तरतुदी अंतर्गत जास्तीत जास्तीत प्रकरणे मध्यस्थी प्रक्रियेकरीता संदर्भित करणे आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले.

Gandhi Smarak Samiti : गांधी-विनोबांमुळे सेवाग्राम हे तीर्थस्थान

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थी देखरेख समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती ए. एस. चांदुरकर, या समितीच्या सदस्या न्या. रेवती मोहिते डेरे, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमुर्ती एन. डी. सुर्यवंशी, मुख्य मध्यस्थी देखरेख संचालक -समन्वयक समीर एस. अडकर, नागपूरचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिनेश प्र. सुराणा आदी मान्यवरांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.