DCM Intervens in the tax hike dispute of Khamgaon Municipal Council : मालमत्ता कर, पाणी कर, खुल्या प्लॉटवरील करात करण्यात आलेल्या वाढीवर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी
Khamgao स्थानिक नगरपरिषदेने प्रस्तावित केलेल्या करवाढीच्या मुद्द्याने आता राज्य पातळीवर राजकीय स्वरूप धारण केले असून, या प्रकरणात थेट उपमुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप झाल्याने प्रशासनातही हालचाल सुरू झाली आहे.
नगरपरिषदेकडून मालमत्ता कर, पाणी कर तसेच खुले प्लॉटवरील करात करण्यात आलेल्या वाढीवर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर ना. प्रतापराव जाधव यांनी ५ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून ही करवाढ अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाला तत्काळ कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानुसार नगरविकास विभागाचे अवर सचिव जयंत वाणी यांनी १३ मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अहवालात महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार करवाढीची पडताळणी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Gram Panchayat elections : ५९ गावांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी; एप्रिल अखेरीस होणार मतदान
राजकीय हस्तक्षेपानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, स्थानिक सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांच्या नाराजीचा मुद्दा थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्याने येणाऱ्या काळात या करवाढीवर स्थगिती मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Revenue reforms : महसूल सेवा आता अधिक सुलभ, बुलढाणा पॅटर्न राज्यभर लागू होणार?
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरच अंतिम निर्णय अवलंबून राहणार असून, नगरविकास विभागाकडून पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाणार आहे. या घडामोडींमुळे खामगावच्या स्थानिक राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
