There is no financial burden on the state government due to Ladaki Bahin Yojana : राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली भूमिका
Nagpur राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण योजना’ ही संवैधानिक चौकटीत आहे. महिला मतदारांना आमिष दाखविण्यासाठी ही योजना नाही. योजनेचा सरकारच्या तिजोरीवर भार नाही. लाडक्या बहिणीचं सरकारला ओझं नाही, अशा आशयाचे शपथपत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल केले.
राज्यातील महिलांना सशक्त करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नाही, असेही राज्य सरकारने शपथपत्रातून स्पष्ट केले. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेसह राज्य शासनाच्या मोफत योजनेच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
CM Devendra Fadnavis : ‘उडता नागपूर’च्या दिशेने उपराजधानीची वाटचाल!
न्यायालयाने या प्रकरणी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. यावर तीन महिन्यांनंतर राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर पडत असलेल्या आरोपांना राज्य शासनाने फेटाळले. राज्याची वित्तीय तूट ही कायम ३ टक्क्याच्या आत राहिलेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट २.५९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेमुळे यात फार मोठा परिणाम होईल, हा आरोप निराधार असल्याचे शपथपत्रात सांगण्यात आले.
Right to Education : १ हजार २९१ विद्यार्थी ठरतील आरटीईचे लाभार्थी!
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र राज्य शासनाने हा आरोपही फेटाळून लावला. वित्त विभागाने नोंदविलेले आक्षेप हे अंतर्गत आहेत आणि यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णयावर परिणाम होत नाही. सामाजिक व कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम झालेला नाही.
राज्य शासन सर्वच प्रकल्पांना योग्य निधी उपलब्ध करून देत आहे. राज्य शासनाने सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून ही योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाने केली.
