व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Nagpur Municipal corporation : हायकोर्टाचा ‘बडगा’ की मनपाची ‘मेहेरबानी’?

Nagpur Municipal corporation : हायकोर्टाचा ‘बडगा’ की मनपाची ‘मेहेरबानी’?

Despite court orders, Nagpur once again in the grip of banner clutter : नागपुरात पुन्हा बॅनरबाजीचा सुळसुळाट; ५ लाखांच्या दंडाचा विसर!

Nagpur हिवाळी अधिवेशनादरम्यान अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि स्वागतद्वारांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने झापल्यानंतर चकाचक झालेले नागपूर पुन्हा एकदा बॅनरच्या विळख्यात अडकले आहे. त्यावेळी न्यायालयाने पाच लाखांच्या दंड ठोठावण्याचा इशारा देताच शहरातील विद्रुपीकरण एका रात्रीत गायब झाले होते. मात्र, आता रामनवमीच्या निमित्ताने ‘शोभायात्रा’ आणि ‘शक्तिप्रदर्शना’च्या नावाखाली पुन्हा एकदा कायद्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे.

रामराज्य आणण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या नागपुरात सध्या कायद्याचे राज्य आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पोद्दारेश्वर राम मंदिर आणि पश्चिम नागपुरातील राम मंदिर या दोन्ही शोभायात्रांच्या आयोजकांमध्ये सध्या शहरभर बॅनर लावण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. मुख्य रस्ते, चौक आणि पदपथ या भव्यदिव्य स्वागतद्वारांनी आणि होर्डिंग्जनी गजबजले आहेत.

Ashok kharat case : खरात प्रकरणात धक्कादायक खुलासे; अमानुष अत्याचारांची माहिती सभागृहात

न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर
अधिवेशनावेळी हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेत अनधिकृत बॅनरबाजीवर ५ लाखांचा दंड सुचवला होता. आता तोच नियम या धार्मिक आयोजनांना लागू का नाही? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. विद्रुपीकरणाचा नवा अध्याय: काही महिन्यांपूर्वी स्वच्छ झालेले शहर आता पुन्हा एकदा लोखंडी सांगाडे आणि प्लॅस्टिकच्या बॅनरने विद्रुप झाले आहे. सत्ताधारी आणि वजनदार नेत्यांचे फोटो या बॅनरवर असल्याने नागपूर महानगरपालिका (मनपा) कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

Eknath shinde : विधान परिषदेत अनपेक्षित सूर; एकनाथ शिंदेंकडून उद्धव ठाकरे यांना शुभेच्छा

मनपा अधिकाऱ्यांची अवस्था सध्या अत्यंत केविलवाणी झाली आहे. एका बाजूला न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि दुसरीकडे धार्मिक भावना व राजकीय दबाव, अशा कात्रीत प्रशासन अडकले आहे. “सामान्यांच्या घरावर नोटीस चिकटवणारी मनपा, रस्ते अडवून लावल्या जाणाऱ्या या गेटवर गप्प का?” असा सवाल आता सोशल मीडियावर विचारला जात आहे.

जर प्रशासनाने हे अनधिकृत होर्डिंग्ज काढले नाहीत, तर आम्ही पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू,” असा इशारा जागरूक नागपूरकरांनी दिला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा ५ लाखांच्या दंडाची टांगती तलवार प्रशासनावर आणि आयोजकांवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

error: Content is protected !!