ladki bahin scheme beneficiaries wating for amount, e-kyc issue : ई-केवायसीतील गोंधळावर सरकारचा ब्रेक; ‘लाडक्या बहिणींना’ ३१ मार्चपर्यंत शेवटची संधी
Buldhana ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे अडकलेले हप्ते आणि वाढती नाराजी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने अखेर डॅमेज कंट्रोलचा निर्णय घेतला आहे. लाभार्थी महिलांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी दुरुस्तीची अंतिम मुदत देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे लाखो महिलांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान सुरुवातीच्या घाईगडबडीत अर्ज भरताना अनेक चुका झाल्या. बँक खाते आधारशी लिंक नसणे, चुकीची माहिती भरणे, तसेच ई-केवायसीतील पर्याय चुकीचा निवडणे यामुळे हजारो नव्हे तर लाखो महिलांचे हप्ते थांबले. परिणामी, ग्रामीण भागात विशेषतः महिलांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली होती.
Sunetra pawar : कोट्यवधींच्या विकासकामांना हिरवा कंदील?, उपमुख्यमंत्र्यांचा शब्द
राजकीय पातळीवर ही नाराजी वाढत असल्याचे लक्षात येताच शासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करत मुदतवाढ जाहीर केली. आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. अनेक प्रकरणांत आधार आणि बँक खात्यावरील नावातील तफावत, डीबीटी सक्रिय नसणे, तसेच ई-केवायसीदरम्यान चुकीचे पर्याय निवडल्याने लाभ बंद झाला. विशेष म्हणजे ‘नाही’ ऐवजी ‘हो’ असा पर्याय निवडल्यानेही अनेक महिलांना फटका बसला.
प्रशासनाने पात्र महिलांना वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. आधार क्रमांक अचूक देणे, ओटीपी कोणाशीही शेअर न करणे आणि बँक खाते आधारशी लिंक असल्याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर असूनही हप्ते मिळाले नाहीत, ज्यांच्या बँक तपशीलात त्रुटी आहेत किंवा ज्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, अशा सर्वांना ही संधी देण्यात आली आहे.
Sushant dalvi : कणकवलीत बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांचा संशयास्पद मृत्यू
बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यभरात या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात महिलांना लाभ मिळत असला तरी, पडताळणी कडक झाल्याने अपात्रांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्या घटल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाचा परिणाम राजकीय समीकरणांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नसल्याने महिलांनी ही संधी गमावू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
